नवी दिल्ली - मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यात जम्मू काश्मीरची स्वायत्तता काढून घेतल्यापासून काश्मिरात इंटरनेट सेवेवर निर्बंध आहेत. ही सेवा पूर्ववत करावी अशी मागणीही होत आहे. काश्मिरातील इंटरनेटवरील निर्बंध शिथिल करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने मे महिन्यात विशेष समितीची स्थापना केली आहे. मात्र, अभ्यासाअंती काश्मिरातील इंटरनेटवरील निर्बंध हटविण्यास परिस्थिती योग्य नसल्याचे समितीने म्हटले असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज(शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
गृह मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करत न्यायालयाला ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले असतानाही केंद्र सरकारने समिती स्थापन केली नाही, हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे म्हणत ‘फाऊंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ संघटनेने याचिका दाखल केली होती. त्यावरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली. काश्मीरात 4 जी इंटरनेट सेवा देण्यास परिस्थिती योग्य नाही, असे गृह मंत्रालायने सांगितले.
11 मेे ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेट निर्बंध शिथील करण्य़ासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्णयानुसार 15 मे ला समिती स्थापन केली. 10 जुनला समितीची बैठक झाली असून न्यायालयाचा अवमान केेला नसल्याचे गृह मंत्रालयाने न्यायालयात सांगितले.
काश्मिरात मोबाईल इंटरनेट स्पीड 2 जी ठेवायचा की, त्यापेक्षा वाढवून द्यायचा याचा निर्णय समिती घेणार आहे. नागरिकांची सुरक्षा ध्यानात घेता, सर्व बाजूंनी याचा विचार करण्यात येत आहे. पाक पुरस्कृत दहशतवादी कारवाया सुरु असताना परिस्थिती आणखी चिघळू नये म्हणून इंटरनेट सेवेवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
