नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज आरे प्रशासनाला वृक्षतोडीविरोधात केलेल्या कारवाईसंदर्भात सहा आठवड्यांत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात हे कळविण्यात आले होते की, लॉकडाऊन दरम्यान बेकायदा झाडे तोडण्याच्या, तसेच जंगलांना आग लागण्याच्या अनेक घटना आरेमध्ये घडल्या आहेत. आरे प्रशासनानेही या माहितीला दुजोरा दिला.
ही झाडे तोडल्याबद्दल एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत, मात्र वनक्षेत्र राज्य राखीव पोलीस दलाच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे आपण याबाबत काहीही करु शकत नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. न्यायालयामध्ये असे सांगितले गेले होते, की आरेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. परंतु, याबाबत अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही.
याआधीच्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने झाडांची तोडणी थांबविण्याच्या अंतरिम आदेशात वाढ केली होती.महाराष्ट्र शासनाने जंगलातील बेकायदेशीर कारवायांविरूद्ध केलेल्या तपासणीचे न्यायालयात मूल्यांकन केले.किती झाडे तोडली गेली याची चौकशी केली असता, महाराष्ट्रातील वकिलांनी सांगितले की केवळ काही झुडपेच कापली गेली आहेत.महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार याचिकाकर्त्याने यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देखील लिहिले आहे. मात्र, ज्यावर कारवाई करता येईल अशी कोणतीही माहिती याचिकाकर्त्याने दिली नाही.
न्यायालयाने सर्व कागदपत्रे आणि माहिती जमा करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. सहा आठवड्यांनंतर याप्रकरणी पुढील सुनावणी होईल.
मेट्रो प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीतील 2,238 झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला वृक्ष प्राधिकरण समितीने संमती दिली होती. झाडे तोडण्याच्या विषयावर नेमलेल्या समितीने 8 विरुद्ध 6 मतांनी प्रस्ताव मंजूर करून मेट्रो प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला होता. यानंतर मुंबईतील नागरिकांनी या गोष्टीला विरोध दर्शवण्यास सुरुवात केली होती. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊनही, लॉकडाऊनच्या काळात आरे युनिट 13 मध्ये 30 ते 35 झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. याविरोधात तक्रार करूनही प्रशासन लक्ष देत नसल्याने पर्यावरणप्रेमींनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
हेही वाचा : अंतिम वर्षाच्या परीक्षेवर महाधिवक्ताचे मत मुख्यमंत्र्यांना कळवणार - उदय सामंत
