नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेश सरकारला सरकारी इमारतींच्या रंगरंगोटीवरून चांगलेच फटकारले आहे. सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या झेंड्यातील निळा, हिरवा आणि पांढऱ्या रंगाने सरकारी इमारती रंगविल्यावरून हा वाद सुरु झाला आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी झाली. सर्व सरकारी इमारतींवरून पक्षाच्या झेंड्यातील रंग काढून टाकण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
हे प्रकरण आधी उच्च न्यायालयात होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जगन मोहन रेड्डी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी आंध्रप्रदेश सरकारची याचिका फेटाळली आहे. सरकारी इमारती या सार्वजनिक मालकीच्या असून त्यांना राजकीय पक्षाच्या रंगाने रंगविण्याची परवानगी नाही, त्यामुळे इमारतींवरील हे रंग तत्काळ काढून घ्यावेत, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
आंध्रप्रदेशातील अनेक, स्थानिक स्वरांज्य संस्था कार्यालये म्हणजे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या यांच्यासह अंगणवाड्या आणि इतर इमारती वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या झेंड्यात असलेल्या निळ्या, हिरव्या आणि पांढऱ्या रंगाने रंगविण्यात आल्या आहेत. याविरोधात आधी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे रंग काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, सरकारने दुसरा आदेश काढत आणखी दुसरे रंग इमारतींवर लावण्यात येतील, असा आदेश काढला. उच्च न्यायालयाने हा आदेशही रद्दबादल ठरवला होता.
उच्च न्यायालायाच्या निर्णयाविरोधात जगनमोहन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता सरकारला सरकारी इमारतींवरील पक्षाच्या झेंड्यातील रंग काढून टाकावे लागणार आहेत.
वायएसआर काँग्रेसची सत्ता राज्यात आल्यानंतर अनेक सरकारी कार्यालये, अंगणवाडी, सरकारी शाळा, पाण्याच्या टाक्या आणि पंचायत कार्यालये पक्षाच्या झेंड्यातील रंगाने रंगविण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्यात वाद निर्माण झाला आहे.
