नवी दिल्ली - निर्भया प्रकरणी दिल्लीच्या पटियाला हाउस न्यायालयातील सुनावणी आता 7 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान निर्भयाची आई भावूक झाली होती. 'तुमच्याबद्दल न्यायालयाला पूर्ण सहानूभूती आहे,' असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले. निर्भयाच्या आईने निर्भयाच्या गुन्हेगारांना लवकरात लवकर फाशी दिली जावी, यासाठी न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात फाशीचे वॉरंट जारी करावे, अशी याचिका दाखल केली आहे.
'आम्हाला माहिती आहे की, अशाप्रकारे अत्यंत जवळची एखादी व्यक्ती अचानकपणे निघून गेल्यामुळे पराकोटीचे दुःख होते. मात्र, तिच्या गुन्हेगारांनाही कायद्याने काही अधिकार दिले आहेत. आम्ही तुमचे म्हणणे निश्चितपणे ऐकू. त्यासाठीच आम्ही येथे आहोत. मात्र, कायद्याने बांधलेले आहोत,' असे न्यायालयाने निर्भयाच्या आईला म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार दोषी ठरलेल्या अक्षयसिंह याच्या वकिलांनी जनतेच्या दबावासमोर न्यायप्रक्रियेची गुणवत्ता संपते, असे म्हटले. तसेच, दया याचिका फेटाळली जाईपर्यंत कोणतेही 'डेथ वॉरंट' जारी केले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यावर दया याचिका दाखल करण्यासाठी संविधानाने 7 दिवसांचा वेळ दिला आहे, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.
दोषी अक्षय सिंहची पुनरावलोकन याचिका फेटाळली
याआधी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. भानुमती, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने दोषी अक्षयसिंह याची पुनरावलोकन याचिका फेटाळली. पुनरावलोकन याचिका कोणत्याही अपीलवर पुन:पुन्हा सुनावणी घेण्यासाठी नसते, असे पीठाने सांगितले.
पीठाद्वारे पुनरावलोकन याचिका फेटाळल्यानंतर गुन्हेगार अक्षय याचे वकील ए. पी सिंह यांनी राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला. मात्र, दिल्ली सरकारतर्फे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्यानुसार, एका आठवड्याच्या आत हा अर्ज दाखल करण्याची मुदत असल्याचे पीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.
'आम्ही याविषयी कोणताही सल्ला देणार नसून कायद्यानुसार याचिकाकर्त्याकडे वेळ शिल्लक असेल तर त्यांनी ठराविक मुदतीत या संधीचा लाभ घ्यावा. मात्र, हा लाभ घ्यायचा की नाही, हे पूर्णतः याचिकाकर्त्यावरच अवलंबून आहे,' असे पीठाने म्हटले.
गुन्हेगारांच्या वकिलांचे 'अजब तर्कट'
गुन्हेगारांचे वकील ए. पी सिंह यांनी फाशीची शिक्षा कमी करण्यासाठी न्यायालयात अजब तर्कट मांडले. 'दिल्ली-एनसीआरमध्ये वायु आणि जल प्रदूषणामुळे आधीच लोकांचे आयुष्य कमी झाले आहे. यामुळे गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा देण्याची गरज नाही,' असे सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी अनेक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणांमध्ये दोषींना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षा बदलून जन्मठेप लागू केली आहे. अशा प्रकरणांची यादी न्यायालयासमोर सादर करून त्याआधारे निर्भयाच्या गुन्हेगारांची फाशी रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची मागणी करण्यात येणार आहे, असे वकील सिंह म्हणाले.
