नवी दिल्ली - देशाचे 'इंडिया' हे नाव बदलून 'भारत' ठेवावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालायात आज(मंगळवारी) सुनावणीसाठी घेण्यात आली आहे. मात्र, यावर काहीही निर्णय न देता सर्वोच्च न्यायालायने याचिकेची सुनावणी पुढे ढकलली आहे. सरन्यायाधीश एस. ए बोबडे ही गैरहजर असल्याने निश्चित तारीख न देता सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
राज्यघटनेच्या कलम 1 मध्ये सरकारने दुरुस्ती करावी, असा आदेश न्यायालयाने द्यावा, ही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. कलम एक मध्ये संघराज्याची नावे आणि भुप्रदेश यांची नोंद आहे. भारत/ हिंदुस्तान असे नाव देशाला देण्यात यावे, यातून इंडियाचा उल्लेख टाळावा, असे याचिकेत म्हटले आहे.
दिल्लीतील एका व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली आहे. कोलोनियल म्हणजेच परदेशी सत्तांकडून झालेल्या वसाहतीकरणच्या मानसिकतेतून बाहेर पडण्यासाठी ही दुरुस्ती गरजेचे असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
इंग्रजी नाव काढून टाकणे हे जरी प्रतिकात्मक वाटत असले तरी असे केल्याने देशवासियांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण होईल, प्रामुख्याने भविष्यातील पिढ्यांना जास्त अभिमान वाटेल. इंडिया नाव बदलून भारत ठेवल्याने आपल्या पुर्वजांनी स्वातंत्र्यांसाठी दिलेला लढा सार्थक ठरेल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
