नवी दिल्ली - तामिळनाडूतील प्रमुख विरोध पक्ष द्रवि़ड मुन्नेत्र कळघमने (द्रमुक) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका पुढे ढकलण्यात आली आहे. अ. भा. अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघमच्या (एआयएडीएमके) 11 आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी याचिका द्रमुकने सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. यावरील सुनावणी 15 दिवसांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
उपमुख्यमंत्री पन्नीसेवलम यांच्यासह 11 आमदारांना विधासभेत न येण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. मणिपूर राज्यातील काँग्रेसच्या 7 आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. त्यामुळे मणिपूरच्या उच्च न्यायालयाने आमदारांना विधानसभेत येण्यास मज्जाव केला होता. याचा हवाला देत, अद्रमुकच्या आमदारांनाही निलंबीत करण्यात यावे, अशी मागणी द्रमुकने केली होती.
2017 साली मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्या नेतृत्वाखालील अण्णा द्रमुकच्या सरकारविरोधात उपमुख्यमंत्री ओ. पनालीसेल्वम यांच्यासह 11 आमदारांनी मतदान केले होते. त्यामुळे या 11 आमदारांना विधानसभेत येण्यास मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी द्रमुकने केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडे याप्रकरणी तक्रार दाखल केली असून त्यांनी यावर काहीही निर्णय घेतला नसल्याचे पक्षाने न्यायालयात सांगितले.
