नवी दिल्ली - परराज्यातील स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात सुरक्षितपणे पोहोचवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला आहे. औरंगाबादेत रुळावर झोपलेले १६ मजूर मालवाहू रेल्वेखाली येऊन चिरडले गेले होते. यानंतर कामगारांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. रेल्वे रुळावर झोपले असताना त्यांना कोणी कसे रोखू शकतो, असा सवालही खंडपीठाने केला आहे.
वकील आलोक श्रीवास्तव यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे. औरंगाबादसारखीच दुर्दैवी घटना मध्य प्रदेशातील उना आणि उत्तर प्रदेशातील सहारणपूर येथेही घडली आहे, असे याचिकाकर्ते श्रीवास्तव यांनी सांगितले. रस्त्यावर लोक मार्च काढत आहेत, त्यांना न्यायालय कसे रोखू शकते, असा सवालही खंडपीठाने केला. वृत्तपत्रांच्या माहितीवर याचिकाकर्त्यांची माहिती अवलंबून आहे. कलम ३२ अन्वये आपण निकाल द्यावा, असे याचिकाकर्त्याला वाटत असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले.
दरम्यान, यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली. परराज्यात अडकलेल्या कामगारांसाठी सरकार वाहतुकीची व्यवस्था करत आहे. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जाण्यासाठी त्यांना वाहने पुरवली जात आहेत. मात्र, त्यांना वाट पाहायची इच्छा नसेल तर कोणीच काही करू शकत नाही, असे मेहता यांनी सांगितले.
