नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) घटकातील कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध घराच्या चार भिंतीच्या आत केलेली अपमानजनक टिप्पणी हा गुन्हा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच न्यायालयाने एका व्यक्तीविरोधात एससी-एसटी कायद्यांतर्गत लावण्यात आलेले आरोप रद्द केले आहेत. संबधित व्यक्तीवर घराच्या आत एका महिलेला अपशब्द वापरल्याचा आरोप होता.
लोकांच्या समक्ष एखाद्या ठिकाणी असभ्यता, अपमान आणि छळाचा सामना एससी, एसटी घटकातील व्यक्तीला करावा लागतो. तेव्हा त्याला गुन्हा मानले जाते. मात्र, अपमान किंवा धमकी पीडिताच्या एससी-एसटी असण्याशी संबंधित असल्यामुळे नसेल. तेव्हा तो गुन्हा मानला जात नाही, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार निवारण) कायदा 1989 कलम 3 (1) (आर)नुसार दाखल असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आपीलकर्त्याविरोधात आरोप लागू होत नाही. म्हणून, आरोपपत्र रद्द करण्यात येत आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले.
