नवी दिल्ली : केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल यांनी काल (सोमवार) नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत राज्यपालांची परिषद घेतली. हे नवे शैक्षणिक धोरण २१व्या शतकातील भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक बाजूला नवीन दिशा देईल, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
या परिषदेला संबोधित करताना पोखरियाल म्हणाले, की या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीचा आराखडा सरकारने तयार केला आहे. याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने ३००हून अधिक पॉईंट्स तयार केले आहेत. ही सर्व माहिती एका आठवड्यामध्ये राज्य सरकारांना देण्यात येईल. या ३०० मुद्द्यांबाबत शिक्षण मंत्रालय राज्याच्या सरकारांशी चर्चा करेल. त्यानंतर या सर्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठीची नियमावली तयार करण्यात येईल.
नवीन शैक्षणिक धोरण हे सर्वसमावेशक, बहुभाषिक आणि आशादायी असेल. ते भारतीयतेवर आधारित असेल, आणि आंतरराष्ट्रीय मर्यादेपर्यंत पोहोचेल. ते संवादाचे सातत्य सुनिश्चित करण्यास मदत करेल; असे मत पोखरियाल यांनी यावेळी व्यक्त केले.
यावेळी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. यावर बोलताना पोखरियाल म्हणाले, की नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये शिक्षणाच्या व्यापारीकरणाला स्थान नाही हे धोरण वाचल्यानंतर सर्वांच्या लक्षात येईलच. तसेच आपण सोरेन यांच्यासोबत याबाबत स्वतंत्रपणे चर्चा करू, असेही रमेश यांनी सांगितले.
हेही वाचा : लडाख सीमारेषेवर भारत-चीन दरम्यान गोळीबार; करारानंतर पहिल्यांदाच शस्त्रसंधीचे उल्लंघन
