बंगळुरू - नोटाबंदीनंतर भारतातील जवळपास ५० लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, असे नुकतेच एका अहवालातून समोर आले आहे. २०१६-२०१८ या काळात या नोकऱ्या गेल्या आहेत, असे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने हा अहवाल तयार केला असून 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया', असे या अहवालाचे नाव आहे.
'सीएमआयई-सीपीडीएक्स' या अहवालाने बेरोजगारीचे सर्वात जास्त प्रमाण तरुणांमध्ये असल्याचे उघड केले होते. याच आधारावर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. नोटाबंदी निर्णयाने पुरुषांपेक्षा महिलांना जास्त फटका बसला आहे. महिलांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे, असेही या अहवालातून समोर आले आहे.
अहवालाचे मुख्य लेखक डॉ. अमित बसोले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बातचीत केली. या अहवालात आम्ही गेल्या २ वर्षांतील रोजगाराच्या स्थितीचा अभ्यास केला. यातून असा निष्कर्ष काढला की, रोजगार उपलब्ध असणाऱ्या व्यक्तींमध्ये २०१७ च्या सुरुवातीपासूनच बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत गेले, असे बसोले यांनी बोलताना सांगितले. सध्याच्या रोजगारविषयक स्थितीचा विचार करता अहवालातून मनरेगासारख्या रोजगार हमी योजनेची माहिती देण्यात आली आहे.
बेरोजगारीमध्ये २०११ नंतर सतत वाढ झाली असल्याचे अहवाल सांगतो. २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असल्याचे अहवालातून समोर आले आहे. २०००-२०११ या काळाच्या तुलनेत हा दर दुप्पट आहे. शहरी महिला आणि पदवीधरांचा विचार केल्यास यातील ३४ टक्के बेरोजगार आहेत. २० ते २४ दरम्यान वय असणाऱयांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण जास्त आहे, असेही अहवालातून समोर आले आहे.
