नवी दिल्ली - दिल्ली हिंसाचारप्रकरणातून भाजप नेत्यांना वाचवण्यासाठी न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांची अचानक बदली करण्यात आल्याचा आरोप विरोधीपक्षाकडून केंद्र सरकारवर करण्यात आला आहे. त्यावर केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांची बदली ही कॉलेजियमच्या शिफारसीवर करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे.
न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांची बदली करण्याची शिफारस कॉलेजियमने 12 फेब्रुवारीला केली होती. शिफारसीनुसार त्यांची बदली करण्यात आली आहे. न्यायाधीशांची बदली करताना संपूर्ण प्रकियेचे पालन करावे लागते. तसेच न्यायाधीश वृंदाची परवानगी घ्यावी लागते, असे रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांच्या बदलीवर राजकारण करून काँग्रेसने न्यायालयाच्या निर्णयाचा पुन्हा एकदा अपमान केला आहे. भारतीय नागरिकांनी काँग्रेसला नाकारले आहे, असेही रविशंकर यांनी टि्वटमध्ये म्हटले आहे.
कोण आहेत न्यायाधीश एस. मुरलीधर?
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून झालेल्या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यांची पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. दिल्ली हिंसाचाराची सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठ करत होते. व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जातीय हिंसाचारावर धाडसी निकाल देण्यासाठी एस. मुरलीधर ओळखले जातात. हाशीमपुरा खटल्यात त्यांनी उत्तर प्रदेश पोलिसांवर कारवाई करण्याचा निर्णय दिला होता. तसेच १९८४ साली शीख विरोधी दंगलींना जबाबदार धरत काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना दोषी ठरवले होते.
विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर टीका -
प्रक्षोभक विधाने करणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांविरोधात अद्याप गुन्हा का नोंदवला नाही, असा सवाल उपस्थित करणारे न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश बुधवारी रात्री उशीरा जारी करण्यात आले. हे वृत्त समोर आल्यानंतर विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
काय आहे कॉलेजियम पद्धती?
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुका या न्यायाधीशवृंदांमार्फत केल्या जातात. कॉलेजियम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या पद्धतीत न्यायाधीशांचाच समावेश असतो. या विशेष न्यायाधीश वृंदाची नियुक्ती सरन्यायाधीशांच्या आदेशानेच केली जाते. याचा अर्थ सरन्यायाधीश अन्य चार ज्येष्ठांच्या मदतीनेच उच्च वा सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश निवडतात. हा वृंद न्यायाधीशांची नावे सुचवतो, मग तशी शिफारस सरकारकडे केली जाते आणि नंतर त्यांची रीतसर नियुक्ती होते. १९९८ नंतर ही पद्धती विकसित झाली आहे.
