गुवाहाटी - प्रत्येक राजकीय पक्षाने निर्वासितांकडे 'व्होट बँक' म्हणून पाहिल्यामुळे, एनआरसी मुद्दा कधी नीट हाताळलाच गेला नाही, असे मत वरिष्ठ पत्रकार राजीव भट्टाचार्य यांनी आज व्यक्त केले. एनआरसी यादीच्या प्रकरणामागे एखादी राजकीय खेळी आहे का? असे विचारले असता, त्यामागे फक्त निवडणुका जिंकणे हा उद्देश असल्याचे मत भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केले.
त्यांच्या मते, हे प्रकरण योग्यरित्या हाताळण्यासाठी आसाम सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता होती. आसामला फारच कमी असे मुख्यमंत्री मिळाले, ज्यांना या विषयावर लक्ष देण्याची इच्छा होती. आणि ही प्रक्रिया गोपीनाथ बारडोलोई यांच्यापासून सुरू झाली. त्यांना ही समस्या संपवायची होती, आणि 'विदेशी घुसखोरी' थांबवण्यासाठी कठोर उपाययोजनांचा बडगा उगारण्याची इच्छा होती.
हेही वाचा : आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर; १९ लाख लोकांना वगळले
गेल्या दोन वर्षांपासून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे एनआरसीची बदनामी करीत आहेत. आणि असा आरोप करीत आहेत, की एनआरसी अल्पवयीन समुदायाला लक्ष्य करेल. एनआरसी त्रुटीमुक्त आहे हे कोणीही नाकारत नाही आणि सरकारने हे स्पष्ट केले आहे की, एनआरसीला कुणालाही परदेशी घोषित करण्याचा अधिकार नाही. परदेशी न्यायाधिकरणालाच एखादी व्यक्ती परदेशी आहे की, नाही हे ठरविण्याचा अधिकार आहे आणि म्हणूनच सरकारने अपीलची मुदत 60 दिवसांवरून वाढवून 120 दिवस केली आहे, असेही भट्टाचार्य यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. भारतीय नागरिकत्त्वाच्या यादीमध्ये ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांना यातून वगळण्यात आले आहे. ज्या लोकांचा या यादीमध्ये समावेश झाला नाही, त्यांना नागरिकत्त्व सिद्ध करण्याची संधी देण्यात येणार आहे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणी अधिकारी प्रतिक हजेला यांनी या बाबतची माहिती दिली.
हेही वाचा : एनआरसी १९४८-२०१९ : जाणून घ्या राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीविषयी...
