फारूक अब्दुल्लांच्या नजरकैदेवर राहुल गांधींची प्रतिक्रिया; म्हणाले...

काही विरोधक नेत्यांनी फारूक अब्दुल्लांना पीएसएअंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्याचा निषेध केला आहे. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला चौकशी आणि न्यायालयात हजर न करता २ वर्षांपर्यंत नजरबंद करता येते. आतापर्यंत या कायद्याचा वापर केवळ दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि दगडफेक करणाऱ्यांविरोधातच करण्यात आला होता, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकार फारुक अब्दुल्लांसारख्या राष्ट्रवादी नेत्यांना नजरकैदेत ठेवून जम्मू-काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण करू पहात आहे. मात्र, त्यांना नजरकैदेत ठेवल्यामुळे जी पोकळी निर्माण होईल, ती दहशतवादी भरून काढतील. फारूक अब्दुल्ला यांनी पीएसएअंतर्गत (पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट) नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.

• It’s obvious that the Government is trying to remove nationalist 🇮🇳 leaders like Farooq Abdullah Ji to create a political vacuum in Jammu & Kashmir that will be filled by terrorists.
  
  Kashmir can then permanently be used as a political instrument to polarise the rest of India.

  — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  It’s obvious that the Government is trying to remove nationalist 🇮🇳 leaders like Farooq Abdullah Ji to create a political vacuum in Jammu & Kashmir that will be filled by terrorists.
  
  Kashmir can then permanently be used as a political instrument to polarise the rest of India.

  — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2019

  ">

  It’s obvious that the Government is trying to remove nationalist 🇮🇳 leaders like Farooq Abdullah Ji to create a political vacuum in Jammu & Kashmir that will be filled by terrorists.
  
  Kashmir can then permanently be used as a political instrument to polarise the rest of India.

  — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2019

'सरकार जम्मू-काश्मीरमधील वरिष्ठ नेत्यांना हटवू पहात आहे. यामुळे काश्मीरमध्ये राजकीय पोकळी निर्माण होईल. ही पोकळी दहशतवादी भरून काढतील. यानंतर काश्मीरचा कायमस्वरूपी देशभरात ध्रुवीकरण करण्यासाठी राजकीय साधन म्हणून करण्यात येईल,' असे ट्विट राहुल गांधींनी केले आहे.

हेही वाचा - पाकिस्तानात हिंदू मुलीची हत्या, धर्मांतरण करण्यास राजी न झाल्याने कृत्य?

काही विरोधक नेत्यांनी फारूक अब्दुल्लांना पीएसएअंतर्गत नजरकैदेत ठेवण्याचा निषेध केला आहे. याअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला चौकशी आणि न्यायालयात हजर न करता २ वर्षांपर्यंत नजरबंद करता येते. आतापर्यंत या कायद्याचा वापर केवळ दहशतवादी, फुटीरतावादी आणि दगडफेक करणाऱ्यांविरोधातच करण्यात आला होता, असे त्यांनी म्हटले आहे.

आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरचे ३ वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या ८३ वर्षीय फारूक यांना त्यांच्या घरीच नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. कोणत्याही औपचारिक कागदपत्रांशिवाय त्यांना ६ आठवडे घरीच राहण्यास भाग पाडण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करताना अब्दुल्ला यांना तातडीने मोकळे करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सोमवारी त्यांच्याविरोधात औपचारिक आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.

हेही वाचा - पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भाग, तो ताब्यात घेऊच - एस. जयशंकर

५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे आर्टिकल ३७० हटवण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह शेकडो काश्मिरी नेत्यांना अटक किंवा नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.