जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने सुरू होणाऱ्या ‘स्टार्स’ (STARS) (‘स्ट्रेन्थनींग टिचिंग- लर्निंग ॲण्ड रिजल्ट फॉर स्टेटस’) नावाच्या नवीन प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देणे आणि शालेय शिक्षण व्यवस्था अधिक बळकट करणे, हा आहे. खरं म्हणजे संशोधन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि वैज्ञानिक प्रकल्पांना आर्थिक सहकार्य करण्यासाठी 250 कोटींच्या निधीसह केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ‘स्टार्स’ प्रकल्पाचा शुभारंभ केला. यावेळी प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, या नवीन प्रयोगाचा मुख्य हेतू देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करणे, बोर्ड परीक्षा प्रक्रियेत सुधारणा करणे आणि शिक्षक प्रशिक्षण सुविधा समृद्ध करणे, हे आहेत.
या प्रकल्पासाठी एकूण अंदाजित खर्च 5 हजार 128 कोटी रुपये एवढा येणार असून यातील 3 हजार 700 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून पुरवले जाणार आहेत. तसेच हा प्रकल्प हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरळ आणि ओडीसा आदी राज्यांतील केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाद्वारे चालवण्यात येणार आहे. एशियन विकास बँकने (एडीबी) या अगोदरच शालेय शिक्षणाचा दर्जा आणि गुणवत्ता सुधारण्याच्या उद्देशाने गुजरात, तामिळनाडू, उत्तराखंड, झारखंड आणि आसाम यांसारख्या विविध राज्यांतील अशा योजनांना अर्थसहाय्य केले आहे.
शगुन आणि दीक्षासारख्या ऑनलाईन पोर्टलच्या मदतीने संबंधित राज्यांना आणि त्यांच्या इतर सहकारी राज्यांना याचा फायदा होऊ शकतो, असं केंद्रीय मंत्र्याचे म्हणणे असले तरी, राष्ट्रीय स्तरावर शालेय शिक्षणाला बळकटी देण्यासाठी हा पर्याय खरंच योग्य आहे का? कारण देशभरातील तब्बल अकरा लाख शिक्षकांना अध्यापनाचे योग्य प्रशिक्षण दिले गेलेले नाही, असे अलिकडेच एका केंद्रीय मंत्र्यांने जाहीर केले होते. तर बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील एक तृतीयांश शिक्षकांकडे आवश्यक पात्रतेचा अभाव आहे.
अशा परिस्थितीत हे नवीन प्रयोग केवळ काही राज्यांपुरतेच मर्यादित आहेत. त्यामुळे या नवीन प्रकल्पामुळे देशातील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता खरंच सुधारेल का? हा प्रश्न कायम असेल. कोविड -19 महामारीमुळे शैक्षणिक संस्था बंद पडल्याने आणि देशभरातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संधींचे गुणात्मक व संख्यात्मक नुकसान झाल्याने भारताला वर्षाला 30 लाख कोटी रुपयांचा तोटा होईल, असा अंदाज नुकताच जागतिक बँकेने लावला आहे.
जर देश कोवीड-19 च्या संकटामुळे केवळ एका वर्षात इतका डळमळीत होत असेल तर, पात्र आणि प्रशिक्षित शिक्षकांच्या कमतरतेमुळे आणि दर्जेदार शिक्षणाच्या अभावामुळे गेल्या अनेक वर्षांत देशाच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज कसा लावायचा? कोठारी कमिशन, चट्टोपाध्याय समिती आणि यशपाल समिती यांनी देशातील अध्यापक शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा कशी करावी, हे स्पष्ट केले होते. परंतु याला गेल्या दशकभरापासून सरकारांकडून मिळालेला प्रतिसाद फारसा स्वागतार्ह्य नाही.
विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण मिळवता यावे, म्हणून तीन वर्षांपूर्वी शालेय शिक्षकांना सक्तीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केले. परंतु परिस्थितीत काहीही सुधारणा झालेली दिसली नाही. त्याचबरोबर देशभरातील 42 लाख शालेय शिक्षकांचे अध्यापन कौशल्य सुधारण्यासाठी, गेल्या वर्षी दोन स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाची योजना आखली होती. या योजनेचे नाव ‘शिक्षा’ होते, ज्यामध्ये अनेक तज्ज्ञ लोकं सहभागी होणार होते. परंतु एका वर्षानंतरही ही योजना प्रत्यक्षात उतरली नाही.
उच्च शिक्षणाची सर्व मापदंड साध्य करुन शिक्षणाचे उत्कृष्ट केंद्र म्हणून नावारुपाला आलेल्या विविध देशांच्या अनुभवांतून केंद्र सरकारने बरेच धडे शिकले पाहिजे. शिवाय त्या अनुषंगाने त्वरित पावलं उचलत सर्वसमावेशक सुधारणेचा कृती आराखडा तयार केला पाहिजे. सध्या दक्षिण कोरिया, फिनलँड, सिंगापूर आणि हाँगकाँग हे देश शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर बनत चालले आहेत.
कारण हे देश हुशार लोकांना शोधून त्याना निरंतर प्रशिक्षणाची जबाबदारी आणि आकर्षक वेतन देऊन शिक्षण क्षेत्रात सर्जनशील आणि नाविन्यपूर्ण प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. कोणत्याही देशातील कुशल शिक्षक आणि निष्ठावंत शिक्षणतज्ज्ञच खऱ्या अर्थाने, त्या देशातील सर्वोत्तम अभियंता, डॉक्टर, वकील आणि इतर व्यावसायिक तयार करत असतात. त्यामुळे शिक्षकांच्या अध्यापन कौशल्याच्या बाबतीत उच्च स्तर गाठण्यासाठी आयआयटी आणि आयआयएमच्या बरोबरीने राष्ट्रीय पातळीवर स्वायत्त आणि स्वतंत्र्य अशी उच्च संस्था स्थापन केली जावी. जेणेकरुन देशातील शिक्षण व्यवस्थेत असलेल्या त्रुटी भरून निघतील आणि शालेय शिक्षण प्रणालीही सुधारली जाईल.
