चंदीगड - केंद्र सरकारने मागील महिन्यात तीन कृषी कायदे आणले आहेत. या कायद्यांना पंजाब आणि हरयाणा राज्यातून मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला. राज्यभर आंदोलने आणि निदर्शने सुरू असतानाच पंजाब सरकारने शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी चार नवी विधेयके आणली आहेत. त्यानुसार तांदुळ आणि गहू जर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी/विक्री केला तर कमीत कमी ३ वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद विधेयकात केली आहे.
पंजाब सरकारने एमएसपीपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी 'फार्मर्स अ‌ॅग्रीमेंट ऑन प्राईज अ‌ॅश्युरन्स अ‌ॅन्ड फार्म सर्व्हिसेस अ‌ॅक्ट -२०२०' हे विधेयक मंजूर केले आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी पंजाब विधासभेत एकूण चार विधेयके मांडली आहेत. हा कायदा पास झाला तर राज्यात एमएसपीपेक्षा कमी दराने मालाची खरेदी/विक्री करता येणार नाही. जर कोणी या नियमांचे उल्लंघन केले तर त्याला किमान ३ वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड होणार आहे. विरोधी पक्षांनीही या विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्यांमुळे पंजाबातील शेतकऱ्यांचे नुकासान होईल, ही शक्यता गृहीत धरून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य सरकारने हे चार विधेयके मंजूर केली आहेत. शेतमजूर, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी निगडीत सर्वांचे रक्षण करण्यासाठी पंजाब सरकारने ही विधेयके मांडली आहेत. अडीच एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणता येणार नाही, अशी तरतद यात करण्यात आली आहे.
ग्राहकांचे साठेबाज आणि काळाबाजार करणाऱ्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक माल विधेयक-२०२० आणले आहे. या विधेयकामुळे शेतकरी, शेतमजूर, ग्राहक आणि सर्व संबंधितांचे संरक्षण होणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
