नवी दिल्ली - पंजाबमधील शेतकरी संघटनांनी 23 नोव्हेंबरपासून रेल्वे सेवा सुरू करण्याचे मान्य केले आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि शेतकरी संघटनांमधील चर्चेनंतर हे ठरवण्यात आले. कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी संघटना बर्‍याच काळापासून आंदोलन करत आहेत. यामुळे राज्यातील रेल्वे सेवा ठप्प झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकताच मंजूर केलेला कृषी कायदा मागे घेण्यासह शेतकरी संघटनांनी अनेक मागण्या केल्या आहेत.
तथापि, केवळ 15 दिवसांसाठी रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्यास शेतकरी संघटनांनी सहमती दर्शविली आहे. शेतकरी संघटनांनी सशर्तपणे रेल्वे सेवा सुरू करण्याचे मान्य केले आहे. जर सरकारशी चर्चा अयशस्वी झाल्या तर ते पुन्हा आंदोलन सुरू करतील, असे शेतकरी संघटनांनी म्हटलं आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या अस्पष्ट भूमिकेवर शेतकरी संघटनांनी टीका केली. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांना यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल सहानुभूती होती, असे शेतकरी गटांचे म्हणणे आहे, परंतु आता त्यांची भूमिका निश्चित नाही.
मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांचे टि्वट -
रेल्वे सेवा सुरू करण्याच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांनी ट्विटरवरून शेतकऱ्यांचे निर्णयाचे स्वागत केले. राज्यातील रेल्वे सेवा पूर्ववत करण्यास त्यांनी केंद्र सरकारला विनंती केली. शेतकर्‍यांशी झालेली चर्चा फलदायी ठरली आहे. शेतकऱ्यांनी 15 दिवसांसाठी रेल्वे रुळावरील आंदोलन संपवण्यास सहमती दर्शवली. याबद्दल मला आनंद झाला आहे. मी शेतकर्‍यांच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो, असे त्यांनी टि्वटमध्ये म्हटलं आहे.
काय आहेत कृषी कायदे? -
केंद्र सरकारने जूनमध्ये जारी केलेल्या अध्यादेशांना कायदेशीर मंजुरी देण्यासाठी लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर केली गेली. ही विधेयके शेतकरी हिताची असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या तीन कृषी विधेयकांपैकी पहिले विधेयक म्हणजे शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचे पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य. दुसरे विधेयक म्हणजे व्यापाऱ्यासोबत शेतकर्‍याने केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता. तिसरे विधेयक म्हणजे डाळी, तेल बियाणे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर करणे.
