पणजी - केंद्र सरकारने नव्याने लागू केलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षेच्या तत्वाविरोधात आहे. त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आज असोसिएशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईटस् गोवाच्यावतीने आज करण्यात आली. पणजीतील आझाद मैदानावर आयोजित जाहीर सभेत गोव्यातील विविध क्षेत्रातील नागरिक उपस्थित होते.
गोवा मुक्ती लढ्यातील सैनिक नागेश करमली म्हणाले, आपला देश सध्या संकटात सापडला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री देशाच्या जीवावर उठले आहेत. यापूर्वी धर्माच्या नावाने कोणताही कायदा मंजूर करण्यात आला नव्हता. सत्ता यांच्या डोक्यात गेली आहे. दोघेही बालीशपणा करत आहेत. देश जाती, धर्मात विभागून प्रगती करणार नाही. त्यामुळे संविधानाला हात घालण्यापूर्वी यांना सत्तेवरून हाकलले पाहिजे.
डॉ. ऑस्कर रिबेलो म्हणाले, येथे जमलेले नागरिक हे इंद्रधनुष्य प्रमाणे विविध रंगात आहेत. तर सरकार एकाच म्हणजे लाल रंगाला पाहून खूश होत असतो, जो रक्ताचा आहे. सीएए आणि एन आर सी ही केवळ मुसलमानांची अडचण नाही तर येणाऱ्या काळात सर्व लोकांसाठी अडचण ठरणार आहे. लोकशाही भावनांवर नव्हे तर संविधानवर चालते. त्यामुळे प्रत्येक धर्मातील धर्मगुरूंनी धार्मिक शिक्षणाबरोबरच मुलांना संविधान ही शिकवावे. म्हणजे त्यांना आपले हक्क आणि कर्तव्ये समजतील. आम आदमी पक्षाचे वाल्मिकी नाईक म्हणाले, नागरिकत्व सुधारणा कायदा मुसलमानांच्याच विरोधात नाही तर तो हिंदूंच्याही विरोधी आहे.
यासभेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश कामत म्हणाले, देशभरात या कायद्यांविरोधात विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. गोव्यातही जन आंदोलन होणे गरजेचे आहे. परंतु, ते शांततेच्या मार्गाने झाले पाहिजे. आज जे भरडले जात आहेत. त्यांच्या सोबत नाही राहिलो तर एक एक करून सर्वांना वेगळे केले जातील. युवकांनी विषय समजून घेत समाज माध्यमातून जनजागृती करत गोवा जातीजातीमध्ये विभागण्यापासून रोखले पाहिजे.
यावेळी उपस्थित सर्वांनुमते मंजूर करण्यात आलेले ठराव
1- नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध
2- भारतीय संसदेने चुकीच्या पद्धतीने मंजूर केलेल्या या कायद्याचा निषेध करतो. भारताचा पाया असलेल्या धर्मनिरपेक्ष तत्वाचे उल्लंघन करणारा आहे.
3 - भाजप सरकारने संविधानातील धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचे पालन करावे.
4 - धर्मनिरपेक्षता टिकवून ठेवत समानतेच्या तत्वासाठी कायम लढा देत राहणार.
