देशातील नागरिकांच्या अन्नात डाळींची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. दोन दशकांपुर्वी देशातील 2.2 कोटी हेक्टर जमिनीवर सुमारे 1.4 कोटी टन डाळींचे उत्पादन होत. लोकांची गरज भागविण्यासाठी त्यावेळी हे प्रमाण पुरेसे होते. परंतु 2010 सालानंतर परिस्थितीत बदल झाला आहे. देशभरात डाळींच्या मागणीत दुपटीने वाढ झाली आहे. एकूण 2.6 कोटी हेक्टर प्रदेशात सुमारे 1.6 कोटी टन डाळींचे उत्पादन घेण्यात आले. मात्र, तरीही मागणी वाढत असल्याने हे प्रमाण पुरेसे नाही. वर्ष 2015 पर्यंत डाळींची देशांतर्गत मागणी सातत्याने वाढून 2.2 कोटी टनांवर पोहोचली होती. परिणामी, डाळ आयातीचे प्रमाण 50 लाख टन झाले. एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, 2015 साली बाजारपेठेत तूर डाळीचा दर 180 रुपये प्रति किलोवर पोहोचला होता. त्या परिस्थितीत, 56 लाख टन डाळ आयात करण्यात आली होती. त्यानंतरच्या वर्षातदेखील परिस्थिती कायम राहिली आणि 63 लाख टन डाळींची आयात झाली. मोठ्या प्रमाणावर आयात झाल्याने देशांतर्गत स्तरावर किंमतीत स्थैर्य आले. परंतु हळूहळू बाजारपेठेत डाळींच्या किंमतीत जोरदार घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे. परिणामी, भारतीय खाद्य महामंडळाने शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर डाळींची आयात केली आहे. वर्षाअखेरीस, महामंडळाकडे 20 लाख टन साठा शिल्लक होता. शेतकरी आणि सरकार दोघांनाही आर्थिकदृष्ट्या नुकसान सहन करावे लागले. कमी किंमतींमुळे सामान्य ग्राहकाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला. या पार्श्वभूमीवर, देशात डाळींचे पिक क्षेत्र वाढवून तीन कोटी हेक्टर करण्यात आले आहे. यंदा परदेशातून होणारी डाळींची आयात कदाचित दहा लाख टनपेक्षा कमी असेल. किंमतींमध्येही बऱ्यापैकी स्थैर्य आहे. परंतु, ही परिस्थिती किती दिवस टिकून राहील याबाबत अनिश्चितता आहे.
आयात करण्यावर भर
डाळी हे मुख्यत्वे कोरडवाहू पिक आहे. अशा प्रकारे, अधिक उत्पन्नाची खात्री करणे तसेच चांगली आधारभूत किंमत देत शेतकऱ्याचे समाधान करणे आव्हानात्मक काम आहे. देशात उत्पादन वाढविण्यासाठी डाळीचे नवीन वाण विकसित करण्याचे प्रयत्न गेल्या काही काळापासून सुरू आहेत. कानपूर येथील डाळ संशोधन संस्थेमार्फत यासंदर्भात विविध प्रकारचे संशोधन सुरु आहे. येत्या 2030 पर्यंत देशाची लोकसंख्या 150 कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत डाळींची मागणी 3.3 कोटी टन होण्याचा अंदाज आहे. सध्या प्रत्येक हेक्टरमागे सरासरी 835 किलो डाळीचे उत्पादन होते. भविष्यातील मागणीचा विचार करता, प्रत्येक हेक्टरमागील उत्पादनात 30 टक्क्यांची वाढ होणे आवश्यक आहे. आटोकाट प्रयत्न करुनदेखील गेल्या दशकभरात डाळींचे उत्पादन 20 टक्क्यांहून अधिक वाढलेले नाही. आयातीची खात्री करताना शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनासाठी योग्य आधारभूत किंमत मिळवून देणेही तितकेच गरजेचे आहे. याचवेळी डाळींच्या किंमती सामान्य माणसाच्या आवाक्यात आहेत, याचीही खात्री करणे गरजेचे आहे. डाळी हे कोरडवाहू पिक असल्याने, अल्प काळात उत्पादन देणाऱ्या वाणाची निवड करणे फायदेशीर ठरले. या दिशेने आणखी सखोल संशोधन होणे गरजेचे आहे. दुसरीकडे, कीटकांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. ग्रॅम पॉड बोरर, पॉड फ्लाय इत्यादी कीटकांनी तूर डाळ तसेच कापसाच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. कीटकांना आळा घालण्यासाठी शेतकरी समुदायाकडून अंदाधुंदपणे कीटकनाशकांचा वापर केला जात आहे. परंतु, या अळ्या पिकाचे 50 टक्क्यांपर्यंत नुकसान करीत आहेत. काही प्रमाणात मजबूत वाण निर्माण केले जाऊ शकते परंतु या दिशेने अधिक समंजस प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. पाणी टंचाईमुळे सुमारे 10 टक्के पिकाचे नुकसान होत आहे. यामुळे, त्यांची लागवड मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवी. तुषार सिंचन आणि ठिंबक सिंचनासारख्या पद्धतींचा अवलंब केल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत करुन नुकसान टाळता येणे शक्य आहे. यासाठी सरकारला भरघोस गुंतवणूक करावी लागणार आहे. डाळ अत्यंत कमी पाणी शोषणाऱ्या पिकापैकी एक आहे. या पिकाची मुळे खोलवर जमिनीमध्ये रुजतात. यामुळे कमी पाण्यावर ते तयार होतात. या मुळांमध्ये जमिनीत नायट्रोजन निर्माण करण्याची क्षमता असते. हवामान संरक्षणासाठी हे पिक अत्यंत उपयुक्त आहे. या कारणासाठी त्यांची मोठ्या प्रमाणावर लागवड होणे गरजेचे आहे.
दलाल मंडळी अधिक नफ्यात
शेतकऱ्यांना मिळणारी किंमत आणि ग्राहकांकडून उत्पादन विकत घेण्यासाठी मोजण्यात येणारी किंमत यामध्ये मोठी तफावत आहे. दलालांकडून खरेदी आणि विक्री किंमतीत तफावत निर्माण करुन मोठ्या प्रमाणावर नफा मिळवला जातो. मध्यस्थाची मक्तेदारी नष्ट करण्यासाठी आपल्याला शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडण्याचे मार्ग शोधण्याची गरज आहे. डिजिटल इंटरनेट बाजारपेठ यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. शेतकऱ्यांबरोबर उत्पादन सोसायटी स्थापन करुन किंमतीसंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी त्यांना अधिकार प्रदान करण्याचा सरकारचा मानस आहे. सरकार देशात दहा हजार उत्पादन सोसायट्या निर्माण करण्याचा विचार करीत आहे. शेतकऱ्यांनी या कृतीस सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. या उत्पादन सोसायट्या गाव पातळीवर डाळींवर प्रक्रिया करतील, ते योग्य रीतीने 'पॅक' करतील आणि बिग बास्केट आणि अॅमेझॉनसारख्या ऑनलाईन बाजारपेठा आणि शहरातील इतर सुपर मार्केट आणि दुकानांना त्याचा पुरवठा करतील. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळेल आणि ग्राहकांना कमी किंमतीत डाळी उपलब्ध होतील. शिधावाटप केंद्रांद्वारे होणाऱ्या वितरण प्रक्रियेचा हा अविभाज्य भाग बनविला पाहिजे. शाळांमधील माध्यान्ह भोजन योजनेतदेखील डाळींचा आवर्जुन समावेश व्हायला हवा. परिणामी, भविष्यातील पिढ्यांना पोषण मिळेल. वाजवी प्रमाणात प्रोत्साहन देऊन शेंगांचे उत्पादन वाढविल्यास राष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक आरोग्यास भरपूर फायदा मिळेल.
व्यापक संशोधनाची गरज
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आयोगाने डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी काही प्रकल्प हाती घेतले आहेत. देशभरातील 15 राज्यांमध्ये पिक क्षेत्र वाढविण्यासाठी 296 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. ऊस शेतांमध्ये मिश्र पिक म्हणून डाळींच्या लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. मुख्य भाताची कापणी झाल्यानंतर अतिरिक्त 12 लाख हेक्टर भात शेतांमध्ये मूग आणि उडीद डाळीचे पिक वाढविण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवण्यात आला आहे. देशात अपेक्षित प्रमाणात डाळींचे उत्पादन न मिळण्याचे कारण म्हणजे कीटकांपुढे निभाव लागणाऱ्या आणि चांगले उत्पादन देणाऱ्या मजबूत आणि दर्जेदार वाणांचा अभाव. कीटकांचा सामना कसा करता येईल आणि चांगले उत्पादन देणाऱ्या वाणांसंदर्भात मोठ्या आणि व्यापक प्रमाणावर संशोधनाची गरज आहे.
