कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे जगभरात झालेल्या मृत्यूंच्या संख्येने दहा लाखांचा टप्पा ओलांडला आहे. कोविड-19 विरुद्ध जगभरातील देशांनी एकत्रित येऊन प्रयत्न न केल्यास मृत्यूंची संख्या 20 लाखांच्या पुढे जाईल,असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटनेने दिला आहे. ‘संकटावर मात करण्यासाठी आपण सर्व एकत्रित येऊन त्याचा सामना करण्यासाठी तयार आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे.
या संकटाकडे एकतर्फी बाजूने किंवा आपल्यापुरता विचार करण्याची काही देशांमध्ये असलेली वृत्ती डब्ल्यूएचओला घातक वाटते. ‘जोपर्यंत प्रत्येकजण सुरक्षित होत नाही तोपर्यंत कोणीही सुरक्षित नाही’ या मूलभूत दृष्टीचा अभाव या देशांमध्ये दिसून येतो. कोविडचे जन्मस्थान असलेल्या चीनमध्ये फक्त 4650 लोकांचा मृत्यू झाला. तर, महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत दोन लाखांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर, येत्या आठवड्यात भारतात देखील मृत्यूची संख्या लाखांपर्यंत पोहचण्याची शक्‍यता आहे. दरम्यान, कोरोना आजारातून बरे होणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असून घटता मृत्युदर ही एक आशादायक बाब आहे. असे असले तरी, दररोज कोरोना रुग्णांच्या संख्येत होत असलेली हे एक नवीन आव्हान आहे.
प्राणघातक महामारीच्या काळात रूग्णांना योग्य वैद्यकीय सेवा पुरविणे हे सरकारांचे कर्तव्य आहे, परंतु, लोकांनी अतिशय जागरूक राहून आवश्यक ती दक्षता आणि काळजी घेऊनच महामारीच्या प्रसाराला रोखता येऊ शकते. खबरदारीचा उपाय म्हणून मास्क घालणे ही अत्यावश्यक बाब आहे, हे देशातील 90 टक्के लोकांना माहित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ 44 टक्केच लोक ही काळजी घेताना दिसतात हे खरोखरच खूप चिंताजनक आणि निराशाजनक आहे.
मास्क घातल्याने गुदमरल्यासारखे होते आणि शारीरिक अंतर राखत असल्याने मास्कची गरज नाही,असे म्हणणे म्हणजे हे कोविडला खुले आमंत्रण देऊन आपल्या व लोकांच्या आरोग्याशी खेळण्यासारखे आहे. कोविड नक्की कधी नियंत्रणात येईल? हा प्रश्न संपूर्ण मानवजातीला पडला आहे. जगातील सर्वात मोठी लस उत्पादक कंपनी भारतात असून आपल्या उत्पादन आणि पुरवठा क्षमतेच्या जोरावर संपूर्ण जगाला औषधे पुरविण्याची क्षमता भारतात असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. तसेच इतर देशांना या औषधाच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे विकसित करण्यात किंवा त्यांची क्षमता वाढविण्यात भारत मदत करेल असे देखील त्यांनी म्हटले आहे.
तर, कोरोनाला आटोक्यात आणणारी लस देशातील सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला पुढील वर्षात 80 हजार कोटी रुपये खर्चावे लागतील त्यासाठी सरकार तयार आहे का असा प्रश्न सीरम संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदर्श पूनावाला यांनी विचारला आहे. भारत बायोटेक, झायडस कॅडिला आणि सीरम इन्स्टिट्यूट विकसित करत असलेली लस मानवी प्रायोगिक (ह्युमन एक्स्पेरिमेंटल) अवस्थेत आहेत. 130 कोटी नागरिकांसाठी वैद्यकीय व समन्वित आरोग्य सेवा धोरण राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना एकत्रित यावे लागेल. एका वृत्तानुसार, 1978 पासून राबविण्यात येत असलेल्या सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने सर्व जिल्ह्यांना लस पुरविण्याच्या योजनेवर केंद्र सरकार विचार करत आहे.
देशांतर्गत आघाडीच्या औषध उत्पादक कंपन्यांना विश्वास आहे की वेळेवर जीवन संरक्षक लस तयार करून आपण जागतिक गरजा भागवू शकतो. नक्की कोणत्या औषधाने कोरोना रोगाविरुद्ध प्रतिकारशक्ती विकसित होईल आणि सुरक्षा मिळेल हे अजून संशोधनात निश्चित झालेले नसले तरी अमेरिका, युरोप, ब्रिटन आणि जपान या देशांनी मात्र 130 कोटी डोसच्या खरेदीसाठी पूर्व-करार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
पूर्वानुभवाप्रमाणे केवळ श्रीमंत देशांनीच सर्व औषधे खरेदी करू नयेत यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) लस बनविणाऱ्या देशांबरोबर युती करून गरीब आणि मध्यमवर्गीय देशांना 200 कोटी डोस देण्याची योजना तयार केली आहे. दरम्यान, योग्य लस उपलब्ध होईपर्यंत ‘सर्वांसाठी एक समान’ धोरण आणि नियमावली आखून जागरूकतेने सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे!
