केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा राजकीय उद्देश्य स्पष्टपणे दिसून आला. या अर्थसंकल्पातून दिसून आले, की देशाची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी सीतारामन या कोणतेही पाऊल उचलणार नाहीत.
या अर्थसंकल्पामध्ये 'लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स टॅक्स'ला बरखास्त केल्याची घोषणा नसल्यामुळे सेन्सेक्सही निराश झाला आहे. जे लोक नरेंद्र मोदींना ओळखतात, त्यांचे म्हणणे आहे की मोदी हे १९९१ साली नरसिम्हा राव सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचे अनुकरण करण्याऐवजी, विशेष उपाययोजना करण्याला प्राधान्य देतात. मात्र, प्राप्तीकर स्लॅब कमी करून सरकारचे जवळपास चाळीस हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे, जे सरकारला मान्य आहे. याशिवाय देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्यांना सार्वभौम संपत्ती निधीवर 100% कर सवलत देण्याचीदेखील सरकारची तयारी आहे. एवढेच काय, तर परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी 'डीडीटी'ला बरखास्त करून २२ हजार कोटींचे नुकसान सोसण्याचीही सरकारची तयारी आहे.
सरकारला अशी आशा आहे की यामुळे जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी भारताला आवश्यक असणारी प्रचंड गुंतवणूक मिळेल, जे चार वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलर्स इतके असेल. दंड व व्याज माफ करून थेट करांशी संबंधित 4,90,000 हून अधिक दावे कमी करण्यासाठी “विवाद से विशावास” योजना सुरू करुन, करमाफी देखील देण्यात आली आहे. परंतु अर्थसंकल्पातील मुख्य बातमी म्हणजे, वैयक्तिक करदात्यांना दिलासा आणि आयकर कायदा सुलभ करणे.
अर्थसंकल्पात नवीन व सरलीकृत वैयक्तिक आयकर प्रणाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे ज्यात विशिष्ट कर व सूट वगळलेल्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी आयकर दरात लक्षणीय घट केली जाईल. अर्थसंकल्पात, अस्तित्त्वात असलेल्या १०० हून अधिक प्रकारच्या करांपैकी ७० करांमध्ये मध्ये सूट आणि कपात करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. उर्वरित सवलती आणि वजावटीचे पुनरावलोकन केले जाईल आणि कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी आणि कर दर कमी करण्याच्या उद्देशाने येत्या काही वर्षांत तर्कसंगत केले जाईल. प्रामाणिक कर देयकास प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन करदात्यांची सनद सादर करण्याची चर्चा आहे.
बँक घोटाळ्यांमुळे घाबरलेल्या मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्यासाठी बँकांमधील ठेवींवर असलेल्या विम्याची रक्कम एक लाखांवरून पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णयही या अर्थसंकल्पात घेण्यात आला. अशारितीने, सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा मोदींना हवा होता तसाच आहे. यामध्ये येत्या काही महिन्यात ज्या क्षेत्रांमध्ये वाढ होऊ शकते अशा निवडक क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मोदींना असा विश्वास आहे, की या नव्या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, आणि देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक बळ मिळेल. या अर्थसंकल्पाला मोदींनी 'सबका साथ' बजेट म्हटले आहे. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी सादर अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर काही तासांमध्येच शेअर बाजार कोसळला.
पंतप्रधानांचे लक्ष ग्रामीण भारताकडे आहे, हे तेव्हा सिद्ध झाले जेव्हा अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीही बऱ्याच घोषणा करण्यात आल्या. हेही खरे की या अर्थसंकल्पामध्ये नवउद्योजकांना चालना देत युवकांसाठीही काही घोषणा केल्या गेल्या आहेत. मात्र, या घोषणांमुळे नेमके किती रोजगार निर्माण होतील याची संख्या स्पष्ट केली नसल्याचा प्रश्न मोदींचे टीकाकार उपस्थित करत आहेत.
परंतु मोदी आणि सीतारमण दोघांनीही हे स्पष्ट केले आहे, की “शेती, पायाभूत सुविधा, वस्त्रोद्योग आणि तंत्रज्ञान हे रोजगाराचे मुख्य क्षेत्र आहेत. रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी या अर्थसंकल्पात या चौघांना बरीच भर देण्यात आली आहे.” 'उडान' योजनेला पाठिंबा देण्यासाठी २०२४ पर्यंत आणखी १०० विमानतळ उपलब्ध केले जातील; आणि १५० प्रवासी गाड्यांचे परिचालन 'पीपीपी' पद्धतीने केले जाईल, हेही या अर्थसंकल्पात सांगितले गेले. तसेच, शेतकऱ्यांसाठीही बऱ्याच घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये, नाशवंत पदार्थांची लवकरात लवकर वाहतूक व्हावी यासाठी 'किसान रेल', तसेच 'कृषी उडान योजना', आणि पंतप्रधान कुसुम योजनेच्या विस्तारातून २० लाख शेतकऱ्यांना सौरपंप देण्याचीही घोषणा या अर्थसंकल्पात केली गेली.
नवीन राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) बद्दलची घोषणा करून मोदींनी खऱ्या अर्थाने मास्टरस्ट्रोक मारला आहे. सरकारमधील अधीनस्थ पदांच्या भरती प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आश्वासन या घोषणेमध्ये दिले आहे. “सरकारी नोकऱ्यांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेण्याऐवजी राष्ट्रीय भरती एजन्सीकडून एकच ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात येईल,” असे त्यांनी नमूद केले. हा अर्थसंकल्प तीन प्रमुख विषयांवर आधारित आहे, असे सीतारामन म्हणाल्या तेव्हा त्या "महत्त्वाकांक्षी भारत" या मोदींच्याच विचारांचा पुनरुच्चार करत होत्या. मोदींच्या मते, महत्त्वाकांक्षी भारत एक असा भारत आहे, ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटक आरोग्य, शिक्षण आणि चांगल्या नोकऱ्या मिळवून जगण्याचा उत्तम दर्जा प्राप्त करू शकतात. तसेच, या तीनही गोष्टींना एकत्र ठेवण्यासाठी जिथे भ्रष्टाचारमुक्त, धोरणनिहाय असे सुशासन आणि स्वच्छ व सुदृढ आर्थिक क्षेत्र उपलब्ध आहे.
स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यासाठी भारतात बनवलेल्या वस्तूंवर निर्यात बंदी किंवा निर्यातीसाठी असलेल्या सीमाशुल्कात वाढ केली आहे. यामुळे इतर देशांनी भारताला संरक्षणवादी म्हणण्याचा धोका आहेच, मात्र स्थानिक व्यवसायाला चालना देण्यासाठी तेवढी किंमत आपण नक्कीच चुकवू शकतो.
- शेखर अय्यर (लेखामधील मते ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत.)
