नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नीती आयोगाच्या पुनर्रचनेला मंजुरी दिली आहे. डॉ. राजीव कुमार यांची पुन्हा एकदा नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. तर गृहमंत्री अमित शाह यांना स्थायी सदस्य म्हणून नीती आयोगात स्थान देण्यात आले आहे.
नरेंद्र मोंदींनी त्यांच्या सुरूवातीच्या कार्यकाळात २०१४ मध्ये नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याजागी नीती आयोगाची स्थापना केली. पंतप्रधान या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. तर उपाध्यक्ष म्हणून उच्चपदस्थ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. या आयोगात अमित शाह यांच्याव्यतिरिक्त संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, अर्थमंत्री निर्मला सितारामन, कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची पदसिद्ध सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वाहतूक व परिवहनमंत्री नीतीन गडकरी, सामाजीक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत, रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, योजनामंत्री राव इंद्रजीत सिंह हे नीती आयोगाचे आमंत्रीत सदस्य असतील. व्ही. के. सारस्वत, प्रा. रमेश चंद्र आणि डॉ. व्ही. के. पॉल हे नीती आयोगाचे पूर्णकालीन सदस्य असतील.
नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्स-फॉर्मिंग इंडिया असे नीती आयोगाचे विस्तृत नाव आहे. देशातील सर्वोच्च नियोजन संस्था म्हणून नियोजन आयोग काम पाहतो. स्वतंत्र भारताच्या ६५ वर्षांच्या इतिहासात १२ पंचवार्षिक योजना देणाऱ्या नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यांच्या स‌क्रिय भागीदारीने राष्ट्रीय विकास साधण्यासाठी दृष्टिकोन विकसित करणे, राज्यांबरोबर नियमितपणे संरचनात्मक सहकार्य, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सहकार्य आणि संघराज्य व्यवस्थेला चालना देणे, ग्रामीण तथा नागरी योजना तयार करण्यासाठी तंत्र विकसित करून त्याची उच्च स्तरावर अंमलबजावणी करणे, समाजातील आर्थिक मागास घटकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यांचा आर्थिक विकास साधणे, योजनाबद्ध आणि दीर्घ काळासाठीचे धोरण तयार करणे, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विचार विनिमय तथा शैक्षणिक व धोरण संशोधन संस्थांना प्रोत्साहन देणे, ही नीती आयोगाची मुख्य कामे आहेत.
