पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ११ व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी(ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) ब्राझीलला पोहोचले असून चीनचे अध्यक्ष क्षी झिनपिंग यांच्याशी आज रात्री ते बोलणी करणार आहेत. भारत प्रस्तावित प्रादेशिक सर्वंकष आर्थिक भागीदारी अर्थात आरसीईपीच्या महा प्रादेशिक व्यापारी करारातून बाहेर पडल्यानंतर आठवड्याने आणि दोन्ही नेते मामंल्लापुरम येथे दुसऱ्या अनौपचारिक शिखर भेटीनंतर महिन्याने ही भेट होत आहे.
भारतातील देशांतर्गत उद्योगांनी आरसीईपी कराराला जोरदार विरोध केला असून तिसऱ्या देशातून चिनी वस्तू येत राहणार असल्याने भारत चिनी मालासाठी डम्पिंग ग्राउंड ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. भारताची अमेरिकेशी व्यापारी तुट ५० अब्ज अमेरिकन डॉलर असून त्याचा फायदा चीनला होणार आहे. यावर तमिळनाडूमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्री गटाचे एकमत झाले होते आणि आता व्यापार आणि गुंतवणूक तसेच तुट कमी करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी सीतारामन आणि चिनी उपपंतप्रधान हु चुन्हुआ यांच्यात चर्चा होण्याचे अपेक्षा आहे.
ब्रासिलियामध्ये असताना, पंतप्रधान मोदी यांच्या मनात काश्मीरचा मुद्दा असेल. तामिळनाडूमध्ये दुसऱ्या शिखर परिषदेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला नव्हता, सुरक्षा परिषदेत आपला मित्र पाकिस्तानला काश्मीरचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यास चीनचा पाठिंबा हा भारत चीन यांच्या संबंधातील मोठा काटा राहिला आहे. दरम्यान, संकटात भर म्हणजे कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आणि काश्मीरची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना केल्यानंतर १४ नोव्हेंबरला आज दुसऱ्या अमेरिकन कॉंग्रेस समितीसमोर सुनावणी होत आहे. स्थानिक वेळेनुसार आज दुपारी दोन वाजता टॉम लँटॉस मानवी अधिकार आयोग सुनावणी घेणार असून भारताचे पूर्वाश्रमीचे राज्य जम्मू आणि काश्मीरमधील मानवी हक्कांच्या स्थितीची ऐतिहासिक आणि राष्ट्रीय संदर्भात तपासणी करणार आहे.
२०१४ आणि २०१५ मध्येही, या आयोगाने महत्वाच्या सुनावणीदरम्यान भारतातील प्रादेशिक अल्पसंख्यांकांच्या दयनीय अवस्थेवर साक्षी ऐकल्या होत्या. एका औपचारिक निवेदनात म्हटले आहे की, ऑगस्टमध्ये जाहीर केलेला आणि ३१ ऑक्टोबर, २०१९ पासून अमलात आलेला मुस्लीम बहुल जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा कायदेशीर दर्जा बदलण्याचा भारत सरकारच्या निर्णयाने, मानवी अधिकारांचा भंग होत असल्याच्या सातत्यपूर्ण वृत्तांमुळे जोरदार लक्ष वेधले असून,ज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला करण्याचा, शेकडो राजकीय नेते, वकील, पत्रकार आणि इतर समाजातील व्यक्ती यांना मनमानीपणे प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्याचा आणि त्यांना सक्तीने गायब करण्यात आल्याच्या भीतीचा तसेच विरोधकांवर बळाचा आत्यंतिक वापर केल्याचा समावेश आहे. त्या प्रदेशात सुरक्षा दलांच्या उपस्थितीने वाढते लष्करीकरण आणि केंद्र सरकारच्या कृतीने इंटरनेट आणि फोनच्या वापरावर आलेले निर्बंध यासह आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम यांनी व्यापक चिंता निर्माण केली आहे. याशिवाय, अतिरेक्यांनी काश्मीरमध्ये बाहेरून आलेल्या कामगारांना लक्ष्य केले असून उद्योग बंद ठेवण्यासाठी व्यावसायिकांना धमकी दिली आहे. साक्षीदार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये प्रदेशाच्या इतिहासाच्या संदर्भात मानवी हक्क स्थितीची आणि भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हक्कांचे भंगांचे व्यापक स्वरूप यांची तपासणी करतील आणि काँग्रेसने काय कृती करावी, यासाठी शिफारशी करतील, असे त्यात पुढे म्हटले आहे. अमेरिकन प्रतिनिधी सभेच्या परराष्ट्र व्यवहार उपसमितीने काश्मीरवर घेतलेल्या तिखट सुनावणीनंतर ज्यात सदस्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मानवाधिकार पेचप्रसंग शमवण्यासाठी सक्रीय भूमिका बजावण्याची मागणी केली होती, तीन आठवड्यानंतर ही सुनावणी आज होत आहे.
मोदी आज पुतीन यांना भेटणार, ब्रिक्समध्ये पर्यटन प्रमुख मुद्दा
क्षी यांच्याशी भेटीअगोदर, पंतप्रधान मोदी हे रशियन अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि ब्राझिलचे अध्यक्ष जीर मेस्स्सिअस बोल्सोनारो यांच्याशी द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. तुर्किश अध्यक्ष एर्दोगान हे नाटो मित्र देशांमध्ये सिरीयामधील स्थितीवर तणाव असताना आणि अंकाराने रशियाकडून संरक्षण क्षेपणास्त्रे खरेदी केलेली असताना अमेरिकेला निघाले असून या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि पुतीन यांच्यात भेट होत आहे. भारताने मॉस्कोकडून एस ४०० खरेदी केले असून तुर्कीवर सीएएटीएसएकडून निर्बंधाचे सावट आहे, याकडे भारत बारकाईने नजर ठेवून आहे. २०१४ पासून मोदी उपस्थित राहत असलेली ही सहावी ब्रिक्स परिषद आहे. या वर्षीची शिखर परिषदेची संकल्पना ही नाविन्यपूर्ण भविष्यासाठी आर्थिक विकास ही आहे. ब्रिक्समधील पाच उभरत्या आर्थिक देशामध्ये जागतिक लोकसंख्येच्या ४२ टक्के लोकसंख्या असून जागतिक जीडीपीच्या २३ टक्के जीडीपी आहे तर जागतिक व्यापाराच्या १७ टक्के व्यापार आहे. १४ नोव्हेंबरच्या सकाळी, छायाचित्र कार्यक्रम झाल्यानंतर ब्रिक्स नेते ब्रिक्सपुरते असलेल्या बंद दाराआड सत्राला उपस्थित राहतील. समकालीन जगात राष्ट्रीय सार्वभौमत्व प्रयोग करताना असलेली आव्हाने आणि संधी यावर सत्राचा भर असेल, असे एका भारतीय अधिकाऱ्याने सांगितले.
ब्रिक्स खुले सत्र त्यानंतर होईल. त्यात ब्रिक्स समाजाच्या आर्थिक विकासाकरता अंतर ब्रिक्स सहकार्य यावर नेते चर्चा करतील. त्यानंतर ब्रिक्स व्यावसायिक मंडळाची बैठक होईल. शिखर परिषदेच्या समारोपानंतर नेते एक संयुक्त निवेदन जारी करतील. `ब्रिक्सबरोबर आम्ही जवळून काम केले असून दहशतवादाविरोधात केवळ कठोर भूमिका घेण्यासाठी नव्हे तर, दहशतवादाच्या विशिष्ट पैलूंवर लक्ष केंद्रीत करून विचारविनिमय करण्यासाठीही आहे. दहशतवादाविरोधात संयुक्त कार्यकारी गटाने या वर्षी खालील क्षेत्रांत पाच उपगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दहशतवादाला अर्थपुरवठा, दहशतवादासाठी इंटरनेटचा वापर, मूलतत्ववादाचा विरोध, लढाऊ परदेशी दहशतवादी मुद्दा आणि क्षमता उभारणी. दहशतवादासाठी इंटरनेटचा वापर या उप गटाच्या अध्यक्षपदी भारत असेल, अशी अपेक्षा आहे,’’ असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयातील सचिव टी. एस. तीरुमुर्ती यांनी सांगितले. ब्रिक्समध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या सुरक्षा सल्लागार बैठकीत अजित डोवल यांनी डिजिटल फोरेन्सिक यावर ब्रिक्स कार्यशाळेचे यजमानपद भारताने भूषवावे, अशी सूचना केली होती.
- स्मिता शर्मा, नवी दिल्ली
