नवी दिल्ली - दिल्ली सरकारने येथील सर्व सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांना केवळ दिल्लीचे बोनाफाईड सर्टीफिकेट असलेल्या नागरिकांनाच उपचारांसाठी दाखल करून घ्यावे, असे आदेश दिले आहेत. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
वकील सार्थक चतुर्वेदी यांनी ७ जूनला आप सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने काढलेल्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. हा निर्णय संविधानाच्या आर्टिकल 14 चा भंग आणि सरकारच्या मनमानी कारभाराचा नमुना असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच, सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्टिकल 21 चाही भंग होत असल्याने लोकांचे जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण धोक्यात आले आहे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
‘सरकारच्या या निर्णयामुळे दिल्लीचे रहिवासी आणि दिल्लीचे बोनाफाईड रहिवासी आणि देशातील इतर रहिवाशांमध्ये भेदभाव होत आहे. यामुळे केवळ आर्टिकल 14 नव्हे, तर आर्टिकल 19 (1)(d) अंतर्गत येणाऱ्या संचार स्वातंत्र्य आणि आर्टिकल 19 (1)(e) अंतर्गत येणाऱ्या देशभरात कोठेही स्थिर होण्याच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे,’ असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
चतुर्वेदी यांनी सरकारचा हा निर्णय भेदभाव करणारा असल्याचे म्हटले आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या, राज्यांच्या, संघाच्या सहकारवादाचा भंग झाला आहे. आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय उपचारांच्या बाबतीत देशाची राजधानी दिल्ली उर्वरित देशापासून कापली जात आहे, असे त्यांनी या याचिकेत पुढे म्हटले आहे.
दरम्यान, उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी दिल्ली सरकारच्या या निर्णयावरून घूमजाव केले आहे. हा निर्णय मर्यादित स्वरुपाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दिल्लीतील covid-19 ची लक्षणे असलेले, लक्षणे नसलेले रुग्ण आणि कोविड रुग्णांच्या जवळच्या संपर्कात आलेले आणि मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झालेले रुग्ण यांची तपासणी दिल्लीत केली जाईल, त्यांना उपचारही मिळतील असे ते म्हणाले.
