मुंबई - नागरिक पाळीव प्राण्यांना जसे की, श्वानांना लॉकडाऊन असताना बाहेर फिरायला नेऊ शकतात, असे सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले आहे. या संबधीचा आदेश एक जूनला काढण्यात आला असून पोलीस आणि प्रशासनाला नागरिकांना पाळीव प्राण्यांना बाहेर आणण्यापासून मज्जाव न करण्याचे सांगण्यात आले आहे, असे अडॅ. आषुतोश कुंभकोणी यांनी सांगितले.
पाळीव प्राण्यांना घराबाहेर फिरायला नेता यावे, यासंबधीची जनहित याचिका पुण्यातील एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती दिपंकार दत्ता यांच्या न्यायपीठापुढे आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. अ‌ॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडियानेही एक जूनला यासंबधी एक परिपत्रक जारी केले आहे. सरकारने या परिपत्रकानुसार निर्णय घेतला. ही जनहित याचिका वकील हर्षवर्धन भेंडे यांनी न्यायालयात मांडली होती.
श्वानांना बाहेर आणण्यास प्रतिबंध करणारे आदेश पुण्यातील अनेक पोलीस ठाण्यांनी काढल्याचा दावा भेंडे यांनी न्यायालयात केला. लॉकडाऊन काळात आजारी पाळीव प्राण्यांना रुग्णालयात नेताना अनेक वेळा पोलिसांना परवानगी नाकारली. या वाहनांना आणीबाणीचा पास देण्यासही पोलिसांनी नकार दिल्याचे भेंडे म्हणतात. याआधी 10 मे ला या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. तेव्हा पशुवैद्यकीय दवाखाण्यात प्राण्यांना नेताना वाहने अडवू नका, असे स्पष्ट आदेश काढण्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते.
