चंदीगड - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पंजाब विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे. केरळ राज्यानेही या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे, त्यानंतर सीएए कायद्याविरोधी विधानसभेत ठराव मंजूर करणारे पंजाब हे दुसरे राज्य ठरले आहे.
राज्याचे मंत्री ब्रम्हा मोहींदा यांनी विधानसभेमध्ये सीएए विरोधी ठराव मांडला होता. आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला तर शिरोमणी अकाली दलाने नागरिकत्व देण्यात येणाऱ्या समुदायात मुस्लिमांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सीएए विरोधात अनेक वेळा उघडउघड मत प्रदर्शन केले आहे. हा कायदा राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा सिंग यांनी घेतला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. लोकशाही देशातील हा कायदा फुटीरतेकडे जाणारा असून त्यात लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. काही ठराविक धर्मांना वगळल्यामुळे हा कायदा भेदभावपूर्ण आहे, असे म्हणत पंजाब विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे.
केरळनंतर, पंजाब विधानसभेतही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ठराव मंजूर
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पंजाब विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे. राज्याचे मंत्री ब्रम्हा मोहींदा यांनी विधानसभेमध्ये सीएए विरोधी ठराव मांडला होता.
चंदीगड - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पंजाब विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे. केरळ राज्यानेही या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे, त्यानंतर सीएए कायद्याविरोधी विधानसभेत ठराव मंजूर करणारे पंजाब हे दुसरे राज्य ठरले आहे.
राज्याचे मंत्री ब्रम्हा मोहींदा यांनी विधानसभेमध्ये सीएए विरोधी ठराव मांडला होता. आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला तर शिरोमणी अकाली दलाने नागरिकत्व देण्यात येणाऱ्या समुदायात मुस्लिमांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सीएए विरोधात अनेक वेळा उघडउघड मत प्रदर्शन केले आहे. हा कायदा राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा सिंग यांनी घेतला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. लोकशाही देशातील हा कायदा फुटीरतेकडे जाणारा असून त्यात लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. काही ठराविक धर्मांना वगळल्यामुळे हा कायदा भेदभावपूर्ण आहे, असे म्हणत पंजाब विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे.
केरळनंतर, पंजाब विधानसभेतही नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ठराव मंजूर
चंदीगड - नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात पंजाब विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे. केरळ राज्यानेही या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे, त्यानंतर सीएए कायद्याविरोधी विधानसभेत ठराव मंजूर करणारे पंजाब हे दुसरे राज्य ठरले आहे.
राज्याचे मंत्री ब्रम्हा मोहींदा यांनी विधानसभेमध्ये सीएए विरोधी ठराव मांडला होता. आम आदमी पक्ष व काँग्रेस यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला तर शिरोमणी अकाली दलाने नागरिकत्व देण्यात येणाऱ्या समुदायात मुस्लिमांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सीएए विरोधात अनेक वेळा उघड उघड मत प्रदर्शन केले आहे. हा कायदा राज्यामध्ये लागू होऊ देणार नाही, असा पवित्रा सिंग यांनी घेतला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा हा भारतीय राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. लोकशाही देशातील हा कायदा फुटीरतेकडे जाणारा असून त्यात लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे. काही ठरावीत धर्मांना वगळल्यामुळे हा कायदा भेदभावपूर्ण आहे, असे म्हणत पंजाब विधानसभेने ठराव मंजूर केला आहे.
