नवी दिल्ली - माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचा आयएनएक्स मीडिया प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांच्यावरील अटकेची टांगती तलवार अद्यापही कायम आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर चिदंबरम यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पेशल लिव्ह पिटिशन (एसएलपी) दाखल केले होती.
अटकेपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे, यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एन. व्ही. रामणा यांच्यासमोर आज ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी रामणा यांनी या प्रकरणावर निर्णय देण्यास नकार दिला. याबाबत तुम्ही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर दाद मागावी, असा सल्लाही त्यांनी चिदंबरम यांच्या वकिलांना दिला आहे.
-
Supreme Court Judge, Justice NV Ramana, sent the file of P Chidambaram’s plea seeking interim bail before Chief Justice of India Ranjan Gogoi to pass the order https://t.co/US6vfztYdS
— ANI (@ANI) August 21, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Supreme Court Judge, Justice NV Ramana, sent the file of P Chidambaram’s plea seeking interim bail before Chief Justice of India Ranjan Gogoi to pass the order https://t.co/US6vfztYdS
— ANI (@ANI) August 21, 2019Supreme Court Judge, Justice NV Ramana, sent the file of P Chidambaram’s plea seeking interim bail before Chief Justice of India Ranjan Gogoi to pass the order https://t.co/US6vfztYdS
— ANI (@ANI) August 21, 2019
तुर्तास दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला तरी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती चिदंबरम यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाला केली. मात्र, रामणा यांनी या विनंतीलाही नकार दिला. यावेळी न्यायालयात चिदंबरम यांच्या वतीने वरिष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शिद आणि विवेक तनखा यांनी बाजू मांडली.
काय आहे आयएनएक्स माध्यम व्यवहार प्रकरण?
आयएनएक्स माध्यम व्यवहार पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असताना २००७ मध्ये झाला होता. यामध्ये आयएनएक्स या माध्यम समूहाला ३०५ कोटींची परदेशी गुंतवणूक मिळवून देण्यासाठी 'इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड' तर्फे मंजुरी देण्यात आली होती. ही मंजुरी देताना गैरव्यवहार केल्याचा ठपका चिदंबरम यांच्यावर आहे. १५ मे २०१७ ला सीबीआयने याप्रकरणी खटला दाखल केला आहे. तर २०१८ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने मनी लाँड्रिगचा खटला दाखल केला आहे.
