जागतिक अर्थव्यवस्थेत व्यवसाय आणि घडत असलेले मूलभूत बदल उच्च पातळीवरील अनिश्चिततेचा सामना करत असून त्याचा मुकाबला करण्यासाठी कठोर उपाययोजनेची गरज आहे. धोरण तयार करताना स्वच्छ ऊर्जा आणि वाढते डिजिटल विश्व याकडे संक्रमणाच्या दिशेने असले पाहिजे. सरकारांनी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि करसंकलन आणि व्यापार यावर योग्य आंतरराष्ट्रीय नियम स्थापित करण्यासाठी तातडीने एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. पॅरिस येथे हा आढावा अहवाल सादर करताना ओईसीडीचे प्रमुख लॉरेन्स बून म्हणाले की, हे घटक तात्पुरते असून आर्थिक किंवा वित्तीय धोरण आखून त्यावर विचार करता येईल, असे समजणे चूक होईल. हे घटक रचनात्मक आहेत. व्यापार आणि जागतिक करसंकलन याबाबत समन्वय आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी स्पष्ट धोरणात्मक निर्देशांच्या अभावी, अनिश्चिततेचे सावट कायम राहील आणि वाढीच्या उज्वल भवितव्याला झटका बसेल.
मंदीचा फटका प्रगत आणि उभरत्या बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थांना सारख्याच प्रमाणात बसला असला तरीही, तिची तीव्रता प्रत्येक देशात व्यापाराच्या असलेल्या महत्वानुसार वेगवेगळी आहे. २०२० आणि २०२१ मध्ये अमेरिकेत वाढ ही दोन टक्के इतकी संथ होईल, असे भाकीत आहे. युरो चलनाच्या देशांत आणि जपानमध्ये, वाढ एक टक्क्याच्या आसपास राहील तर, चीनमध्ये २०२१ मध्ये, चीनच्या विस्ताराची गती गेल्या वर्षीच्या ६.६ टक्क्यांच्या तुलनेत ५.५ टक्के राहणार आहे.
आयात मालावरील जकातीवरून, मुख्यतः अमेरिका आणि चीन यांच्यात दोन वर्षांपासून भडकलेल्या संघर्षाचा तडाखा व्यापाराला बसला असून, उद्योगातील गुंतवणुकीची पायमल्ली करत आहे आणि नोकऱया धोक्यात आणत आहे. कौटुंबिक खर्च स्थिर असला तरीही, तो कमजोर होण्याची चिन्हे पुढे येत आहेत. गेल्या वर्षात कारविक्रीमध्ये तीव्र घसरण झाली आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या ठिसूळपणासाठी जाणीवपूर्वक घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांना मोठ्या प्रमाणात दोष देता येईल, त्यात सखोल, रचनात्मक बदलांचेही प्रतिबिंब असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. डिजिटलीकरण व्यावसायिक मॉडेलमध्ये परिवर्तन घडवत आहे तर, हवामान आणि लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हालचालींच्या अस्तित्वात असलेल्या आकृतीबंध विस्कळीत करत आहे. चीन, यादरम्यान, निर्यात आणि उत्पादन यावरील अवलंबित्वापासून दूर जात उपभोग आणि सेवांच्या दिशेने जात पुनर्संतुलन करत आहे.
बीजिंगमध्ये चीनी पंतप्रधान ली केक्विआंग आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या इतर प्रमुखांशी भेटत असताना, ओईसीडीचे सरचिटणीस अँजेल गुरिया म्हणाले, धोक्याच्या घंटा मोठ्याने आणि स्पष्टपणे वाजत आहेत. सरकारांनी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सहाय्य करण्यासाठी निर्णायक कृती केली नाही, आमच्या काळातील आव्हानांना सामोरे जाऊ शकतील, या पद्धतीने अर्थव्यवस्था जुळवून घेतल्या नाहीत आणि खुली, योग्य आणि नियमांवर आधारित व्यापारी व्यवस्था उभारली नाही, तर आपण अल्प वाढीच्या दीर्घकालीन भविष्याकडे आणि ढासळते जीवनमानाकडे निघालेलो असू.
चीन वगळून जी २० देशांची एकूण गुंतवणूक वाढ, २०१८ च्या सुरूवातीला असलेल्या पाच टक्क्यावरून २०१९ च्या पूर्वार्धात १ टक्क्यावर उतरली, असे अहवाल दर्शवतो.वस्तु आणि सेवा जागतिक व्यापाराच्या आकारातील वाढ या वर्षी एक टक्के असेल, असा अंदाज असून, २००९ पासून ही वाढ नीचांकी आहे. माफक वेग घेईल, असे भाकीत असले तरीही, ती कमकुवत राहण्याची अपेक्षा आहे.
या अहवालात असाही इशारा देण्यात आला आहे की, व्यापार युद्ध आणखी भडकले तर, पुरवठा साखळीत अडथळे येणार असून आत्मविश्वास, नोकऱया आणि उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. युरोपीय संघ आणि इंग्लंड यांच्या व्यापाराच्या भवितव्याविषयक अनिश्चितता वाढीला आणि सध्याच्या उच्चस्तरीय कॉर्पोरेट कर्जाला आणखी जोखमीत टाकू शकते.
हेही वाचा : विकासाचा वेग वाढवत मंदीला आळा घालण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक!
