नवी दिल्ली : संरक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच 'ऑर्डिनन्स फॅक्टरी बोर्डा'चे कॉर्पोरेटेशन करण्यासाठी केपीएमजी अ‍ॅडव्हायझरी सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि खेतान आणि कंपनी लिमिटेड यांची सल्लागार एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली. डिफेन्स इंडस्ट्रियल बेसमध्ये (डीआयबी) सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राची भूमिका हा आजकाल चर्चेचा विषय ठरली आहे. ज्या विषयावर बरीच मते व्यक्त केली गेली ती म्हणजे ओएफबीचे कॉर्पोरेटेशन. त्वरित परतावा देणारा' प्लग आणि प्ले' उपक्रम म्हणून बहुतेक जण याकडे पाहत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राची भूमिका हा बहुतेक देशांमध्ये एक संवेदनशील मुद्दा आहे. असे दिसून आले आहे की प्रामुख्याने शीत युद्धाच्या समाप्तीनंतर विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढला आहे. सैन्यदलाचे आकारमान कमी करणे आणि शस्त्रास्त्रांची मागणी कमी झाल्याने हा बदल दिसून आला. 'लाईन ऑफ ऍक्च्युअल कंट्रोल'वर मात्र दिवसेंदिवस परिस्थिती बिघडत असल्याने भारतातील सुरक्षेचा लँडस्केप अगदी उलट राहिला आहे. खर्च कार्यकुशलतेच्या दृष्टीकोनातून डीआयबीला नियंत्रित करणे आवश्यक असले तरी पुरेशी सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. जेणेकरून संस्थात्मक पातळीचे स्तर कमी होऊन व्यत्यय कमी होऊ शकेल.
लष्कराच्या शस्त्रे व उपकरणांना MRO सहाय्य प्रदान करणाऱ्या आर्मी बेस वर्कशॉप्सच्या (ABW) GOCO उपक्रमासाठी धोरणात्मक दिशा आणि अंमलबजावणी योजना प्रदान करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वी 'प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स'ची (पीडब्ल्यूसी) सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली होती. यावेळी मुख्य पुनर्बांधणीचे ऑपरेशन्सचे काम खासगी ऑपरेटरकडे देताना लष्कर एकाच पद्धतीने विचार करत असल्याचे लक्षात आले. यात कोणताही संवाद किंवा चर्चा करण्यास लष्कर तयार नसल्याचे आढळून आले.
परिणामी अनुशासनात्मक सहकार्याचा उपयोग करीत नसलेले नेतृत्वाने GOCOची अंमलबजावणी करताना लघुकेंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारला. हा प्रकल्प अहवाल बनविण्यासाठी मोठी किंमत देण्यात आली आहे. मात्र अशावेळी, अत्यंत कठीण परिस्थितीत आणि पुरेशा साधनसामुग्री अभावी देखील जगातील कानाकोपऱ्यातील ज्ञानाच्या अनुभवावर उत्तम प्रकल्प बनविण्याची अभियांत्रिकी हातोटी आणि व्यावहारिक अभियांत्रिकी जाण ABW कडे आहे याकडे साफ दुर्लक्ष केले गेले. लाईन ऑफ कंट्रोलवर तीन दशक जुने बोफोर्स इंजिन हेच अजून मुख्य वीज निर्माण करणारी यंत्रणा म्हणून कार्यरत आहे. यातून त्यांच्या ज्ञानाची आणि यंत्रे हाताळण्याची कुशलता जाणवते. अत्यंत उंचीच्या प्रदेशात ट्रॅक हलविणे आणि गन प्रज्वलन करणे यासाठी देखभाल करणार्‍यांकडून खूप प्रयत्न करणे आवश्यक असते. देशाला दीर्घावधी सुरक्षेची गरज लक्षात घेता जागतिक पातळीवरील अनुभवांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. जसे की,आखाती युद्धाच्या वेळी यूएसए आणि यूके सारख्या देशांनी मिशन तत्परता, कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आणि ऑपरेशनल परिणामकारकतेची उच्च पातळी गाठण्यासाठी अवलंबिलेले GOCO चे संतुलित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (हायब्रिडायझेशन) धोरण. लाईन ऑफ कंट्रोलवर सुदैवाने शांतता प्रस्थापित झाल्याने पारंपारिक तत्परतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे अशावेळी एबीडब्ल्यूवर थेट अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यापूर्वी कंत्राटदार MRO चालविण्यासाठी आपल्याकडे घेण्यापूर्वी लष्कर जागरूकपणे पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे. तात्पुरत्या करार पातळीवरील संबंध ऑपरेशनल तत्परतेवर परिणाम करू शकतात.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून सशस्त्र दलांना शस्त्रे व उपकरणे पुरविण्याचे काम ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज करत आहेत. ही शस्त्रे व उपकरणे प्रामुख्याने डीआरडीओने विकसित केलेली होती किंवा परदेशातून TOT तत्वावर प्राप्त झाली आहेत. ऑर्डिनन्स फॅक्टरीजच्या उत्पादनांच्या संदर्भात सशस्त्र दलाने सातत्याने गुणवत्ता, खर्च आणि वेळापत्रक याबद्दल प्रामाणिक चिंता व्यक्त केली आहे. अशावेळी कर्मचाऱ्यांची कुशलता वाढविणे, वेळेवर उपकरणांची डिलिव्हरी यासाठी औद्योगिक सर्वोत्कृष्ट पद्धती लागू करणे आवश्यक आहे. तथापि, संकटाच्या वेळी वितरण वाढवण्याची क्षमता; तैनात असलेल्या यंत्रणेची मिशन तत्परता वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उप-यंत्रणासह त्वरित देखभाल पुरविण्याचा सराव यांसारख्या ऑर्डिनन्स फॅक्टरीजच्या क्षमतेकडे दुर्लक्ष झाले आहे . शीत युद्धाच्या समाप्तीपर्यंत बर्‍याच विकसित देशांनी अशाच पद्धती स्वीकारल्या होत्या. CDS दर्शवित असलेल्या भविष्यातील दोन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, उंचीवरच्या बर्फाळ प्रदेशात न थांबता शेवटपर्यंत लढू शकतील असे शूरवीर सैनिक, विश्वासार्ह अल्ट्रा रायफल्स, टँक्स, गन्स कार्यरत राहतील या एकाच गोष्टीवर सल्लगार एजन्सीने आपले लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
GOCOच्या अंमलबजावणीवेळी 'प्राइस वाटर हाऊस कूपर्स'ने घेतलेल्या 'आम्ही किंवा ते' अशा आडमुठ्या भूमिकेऐवजी सल्लागार एजन्सीने ऑर्डिनन्स फॅक्टरीजच्या साथीत मोकळेपणाने काम करणे आवश्यक आहे. जेंव्हा संस्थेतल्या शेवटच्या व्यक्तीला लक्षात घेऊन काम केले जाते त्याचवेळी संस्थांमध्ये दीर्घकाळ टिकणारे बदल घडतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. परिणामकता आणि उत्तरदायित्वावर जोर देण्याबरोबरच कर्मचार्‍यांच्या आरोग्याबद्दल, काम आणि आयुष्यातील समतोलपणाबद्दल विचार करावा. तंत्रज्ञान हे आव्हान नाही तर, संस्कृती हे आव्हान आहे. संस्कृती ही सहयोगात्मक, नाविन्यपूर्ण, उच्च कार्यक्षमता, विश्वासार्ह किंवा पारदर्शक असू शकते. अन्यथा, अपुरी अंमलबजावणी आणि व्यत्ययामुळे हा प्रयत्न फोल जाण्याची जोरदार शक्यता आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अनेक डीपीएसयूचे कॉर्पोटायझेशन केलेले आहेत परंतु तरीही गुणवत्ता, खर्च आणि वेळ यांची बचत करण्यासाठी नाविन्यपूर्णता याबाबत निराशा कायम आहे. संरक्षणामधील नाविन्यपूर्णतेमुळे मित्र राष्ट्रांना दुसऱ्या महायुद्धावेळी जर्मन सैन्याला पराभूत करण्यास मदत झाली. त्याचप्रमाणे, आपली सशस्त्र सेना देखील ऑपरेशनल कार्यक्षमता सिद्ध करून दोन युद्धांमध्ये विजय मिळवू शकेल.
पंतप्रधानांनी दिलेली स्वावलंबनाची घोषणा प्रत्यक्षात आणायची असेल तर DIBला देखील कार्यरत व्हावे लागेल. कोविड नंतर स्थानिक शस्त्रे विकसित करण्यासाठी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीज आणि डीपीएसयू ही डीआयबीची मुख्य अंगे आहेत. ते फक्त निम्न स्तरीय असेंब्ली आणि मुद्रण आणि घटक निर्मितीची जागा म्हणून कार्यरत राहू शकत नाहीत. या संस्थांना उच्च संशोधन आणि नाविन्य आधारित औद्योगिक संस्थांच्या क्षेत्रात पाऊल टाकून त्यांच्या सर्जनशीलतेने केवळ 'मदर इंडिया'लाच सुरक्षित न ठेवता नागरी क्षेत्रात देखील परिणामकारक बदल घडविले पाहिजेत. यासाठी खासगी क्षेत्रातील उच्च उप-यंत्रणेच्या पातळीवरील सहकार्याने ऑर्डिनन्स फॅक्टरीजमध्ये मूलभूत कार्यक्षमता आणि उत्पादनाच्या हायब्रिडायझेशनवर जोर देणे आवश्यक आहे. शस्त्र प्रणालीमध्ये लष्करी परिणामकता साधण्यासाठी तंत्रज्ञानावर भर आवश्यक आहे. नावीन्यपूर्णता आणि शस्त्र निर्यातदार म्हणून उदयास येण्यासाठी अशा तंत्रज्ञानाच्या विकासावर भारताने भर दिला पाहिजे. पंतप्रधानांच्या स्वावलंबी दृष्टिकोनाऐवजी ऑर्डिनन्स फॅक्टरीजच्या कॉर्पोरेटेशनने प्रभावीपणावर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
- लेफ्टनंट जनरल (डॉ.) एन. बी. सिंह, पीव्हीएसएम, एव्हीएसएम, व्हीएसएम, एडीसी हे माजी डीजीएमई, डीजीआयएस आणि सदस्य (सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण) आहेत. लेखातील मते ही त्यांची वैयक्तिक आहेत.
