मार्च २३च्या रात्री, जेव्हा उर्वरित देश कोरोना विषाणु संकटावर फोकस करून होता, तेव्हा भाजपच्या शिवराजसिंह चौहान यांनी मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. राजभवन येथे झालेल्या एका छोटेखानी समारंभात राज्यपाल लालजी टंडन यांनी चौहान यांना शपथ दिली. दुसऱ्या दिवशी, मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करत विश्वासमत जिंकले, ज्यावर काँग्रेस आमदारांनी बहिष्कार टाकला होता. १५ महिन्यांच्या खंडानंतर, चौहान चौथ्यांदा मुख्यमंत्री म्हणून मध्यप्रदेशात आले असून, भाजपने आणखी एका राज्यात पुन्हा सत्ता हिसकावून घेतली. विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी हे राज्य गमावले होते.
वरिष्ठ काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी १० मार्चला पक्ष सोडल्यावर मध्यप्रदेशातील राजकीय पेचाला सुरुवात झाली. त्यानंतर काँग्रेसच्या ६ मंत्र्यांसह २२ आमदारांनी राजीनामे दिले, ज्यांच्याकडे शिंदे यांचे निष्ठावान म्हणून पाहिले जाते. ६ मंत्र्यांचे राजीनामे सभापतींनी स्विकारले, पण आमदारांचे राजीनामे सुरूवातीला स्विकारले नाहीत. बहुतेक बंडखोर आमदार बंगळुरूला विमानाने नेण्यात आले जेथे, काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना भाजपच्या दबावाखाली ओलिस म्हणून ठेवण्यात आले. लवकरच, मध्यप्रदेश राज्यपालांनी विधानसभा सभापतींना १६ मार्चला सभागृहात बहुमताची परीक्षा घेण्यासंबंधी पत्र लिहिले. पण सभापती एन. पी. प्रजापती यांनी बहुमत परिक्षेला उशीर लावला. तेव्हा भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सभापतींना विश्वासमत त्वरित घेण्याबाबत निर्देश देण्याची विनंती केली.
१९ मार्चला, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने, दोन दिवसांच्या सुनावणीनंतर, सभापतींना दुसऱ्याच दिवशी विश्वासमत परीक्षेसाठी सभागृहाची बैठक बोलवण्याचा आदेश दिला. बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याच्या काही तास अगोदर,मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राजीनामा दिला. २२ काँग्रेस आमदारांनी राजीनामा दिल्याने कमलनाथ प्रणित सरकारच्या बाजूने बहुमतासाठी लागणारा आकडा नव्हता. मध्यप्रदेश विधानसभेत एकूण २३० जागा (दोन सदस्यांच्या मृत्युमुळे रिक्त दोन जागा) असून त्यात काँग्रेसकडे मूळचे ११४ आमदार होते (बसपा, सपा आणि अपक्षांच्या मिळून ७ अतिरिक्त आमदारांचा पाठिंबा) तर भाजपकडे १०७ आमदार होते. मात्र, २२ आमदारांच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभेचे बलाबलच २०८ वर आल्याने, भाजपक़डे बहुमताच्या १०४ आकड्यापेक्षा जास्त आमदार होते. त्यामुळे भाजपला सरकार स्थापनेचा दावा करता आला.
मध्यप्रदेशातील राजकीय फसवणुकीचे प्रकार एका नव्या तंत्राचे प्रतिनिधित्व करतात आणि ते पक्षांतरबंदी कायद्याला बगल देण्याचे आहे. घटनेची १० वी अनुसूची (ज्याला पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून अधिक चांगले ओळखले जाते), १९८५ मध्ये घटनेतील ८५ व्या दुरूस्तीद्वारे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळात लागू करण्यात आली. त्या काळातील आयाराम-गयाराम राजकारणाला आळा घालण्यासाठी ही दुरूस्ती होती ज्या काळात आमदार बेछूटपणे एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात उड्या मारत असत (हरियाणातील आमदार गयाराम यांच्यावरून हे नाव पडले ज्यांनी एका दिवसात ३ वेळा पक्ष बदलला). १० व्या अनुसूचीत आमदाराला अपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे. राजकीय पक्षांतरे रोखण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये पक्षांतरबंदी कायदा उपयुक्त ठरला असला तरीही, अलिकडच्या काळात आमदारांनी समूहाने राजीनामे देऊन बहुमताचा आवश्यक आकडा कमी करायचा आणि त्याद्वारे सरकार खाली खेचायचे, या तंत्राच्या माध्यमातून या कायद्याला बगल देण्यात येत आहे.
या प्रकारच्या डावपेचाबद्दल भाजप विशेषत्वाने दोषी आहे. २००८ मध्ये सर्वप्रथम कर्नाटकात त्याचा वापर करण्यात आला ज्याला ऑपरेशन लोटस असे नाव देण्यात आले आणि अलिकडच्या काळात त्याचा अधिक वारंवार वापर होत आहे. या पद्धतीअंतर्गत, सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांच्या एका गटाला राजीनामे देण्यासाठी उद्युक्त केले जाते आणि खासगी भाड्याची विमाने घेऊन त्यातून पंचतारांकित हॉटेल्समध्ये त्यांची राहण्याची सोय करण्यात येते. त्यांच्या पक्षातील वरिष्ठांशी बोलण्यास त्यांना रोखले जाते. विधानसभेची घटलेली सदस्यसंख्या असताना, भाजप सरकार बनवण्याचा दावा राज्यपालांच्या मदतीने करते आणि नंतरच्या पोटनिवडणुकीत आमदारांच्या राजीनाम्यांमुळे किंवा अपात्र ठरल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागांवर पोटनिवडणुकीत त्याच बंडखोर आमदारांना भाजप उमेदवार म्हणून उभे केले जाते. गेल्या वर्षी कर्नाटकात, काँग्रेस-जेडी(एस)सरकार याच पद्धतीने पाडण्यात आले होते जेथे जवळपास राजीनामे दिलेल्या सर्व आमदारांना भाजपचे तिकिट देण्यात आले होते. बहुतेक सर्व पक्ष बदललेले हे आमदार पोटनिवडणुकीत जिंकले आणि आता अनेक जण बी एस येडीयुरप्पा सरकारमध्ये मंत्री आहेत. बंडखोर काँग्रेस आमदारांना भाजपचे तिकिट देऊन पोटनिवडणुकीत उभे करण्याची पद्धत मध्यप्रदेशात पुन्हा वापरली जाण्याची शक्यता आहे.
निवडून आलेली राज्य सरकारे पाडून सत्ता बळकावण्याचे हे तंत्र अत्यंत चिंतित करणारे आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याच्या निर्बंधांना अशा कृती हुषारीने बगल देतात, पण लोकांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत दिलेल्या राजकीय जनादेशाची ती फसवणूकही आहे. अशा प्रकारचे आकृतीबंध वारंवार घडणे भारताच्या लोकशाहीच्या आरोग्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करते.पोटनिवडणुकीत लोकांनी त्यांना पुन्हा निवडून दिल्यामुळे या पक्षांतराचे समर्थन केले जाऊ शकते, पण आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की या पोटनिवडणुका या भाजपने अगोदरच सरकार स्थापन केल्यानंतर घेतलेल्या आहेत आणि सत्ताधारी पक्षाचे आमदार म्हणून त्यांना मजबूत स्थिती प्राप्त झालेली असते. सत्ता प्राप्त करण्यासाठी अशा प्रकारची पद्धत पक्षांतरबंदी कायद्याला निष्प्रभ करत आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्याचा खरा उद्देश्य साध्य करायचा असेल तर, नवीन सुधारणा लागू करणे आवश्यक आहे ज्यात अशा प्रकारच्या सामूहिक पक्षांतरांना हाणून पाडले जाईल. अपात्र ठरलेल्या आमदारांना पोटनिवडणूक लढण्यास बंदी घालण्याच्या आणि पोटनिवडणूक होईपर्यंत कोणतेही नवीन सरकार स्थापन केले जाणार नाही, याची सुनिश्चिती करण्याच्या माध्यमातून हे केले जाऊ शकेल. यामुळे संसदेने आता या पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदींचा फेरआढावा घेऊन त्याचा दुरूपयोग रोखण्याची वेळ आली आहे.
- मॅथ्यु इडिकुला. हे बंगळुरूस्थित वकिल, संशोधक आणि लेखक असून सेंटर फॉर लॉ अँड पॉलिसी रिसर्चमध्ये सल्लागार आहेत.
