झाबुआ (मध्य प्रदेश) - कोरोनाच्या या महासंकटाचा प्रत्येकाच्या आयुष्यावर परिणाम झाला आहे. प्रत्येकालाच कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. उद्योग, आरोग्य, सामाजिक, सांस्कृतिक, गरीब-श्रीमंत प्रत्येक क्षेत्राला कोरोनाचा फटका बसला आहे. शिक्षण क्षेत्रालाही कोरोनामुळे मोठा फटका बसला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता धार्मिक, सामाजिक सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी घालण्यात आली आहे. या सर्व परिस्थितीत शाळा बंद असल्यामुळे ऑनलाइन शिक्षणाचा पर्याय समोर आला आहे. अनेक ठिकाणी सरकार आणि शाळा व्यवस्थापनाने ऑनलाइन वर्ग घ्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र, हा मार्ग सर्वांसाठी सोपा आणि परवडण्यासारखा नाही, हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
मध्यप्रदेशच्या झाबुआ जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन शिक्षणाचाही असाच खेळखंडोबा होत आहे. येथील विद्यार्थी मन लाऊन अभ्यास करत आहेत. मात्र, त्यांने त्यांच्या घराचा गाडा चालवणे कठीण आहे. तर ते विद्यार्थी स्मार्ट फोन आणि टीव्हीच्या खरेदीसाठी पैसे कुठून आणणार? अशी परिस्थिती याठिकाणी निर्माण झाली आहे. एका विद्यार्थ्याच्या पालकाने सांगितले की, ते मजूरी करतात. छोटी-मोठी शेतीची कामे करतात. ते गरीब लोक आहेत. टीव्ही, मोबाईल कुठून आणणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच आणखी एका पालकाने सांगितले, माझ्याकडे हा साधा (कीपॅड) मोबाइल आहे. या मोबाइलमध्येही इंटरनेट चालत नाही. त्यामुळे मुलाचे ऑनलाइन शिक्षण बंद आहे.
येथील विद्यार्थ्यांच्या स्वप्ने तर गगनभरारी घेण्याची आहेत. मात्र, त्यांचे दुर्दैव असे आहे की, त्यांच्याकडे साधनेच नसल्यामुळे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. ऑनलाइन वर्गाची यंत्रणा राज्यातील ग्रामीण भागात पोचण्यापूर्वीच दम तोडते, अशी परिस्थितीत आहे. राजधानी भोपाळपासून झाबुआचे अंतर केवळ सात तास आहे. मात्र, शिक्षणाच्या दृष्टीने हा जिल्हा अत्यंत मागासलेला आहे. आदिवासीबहुल झाबुआमधील साक्षरतेचे प्रमाण केवळ 43.3 टक्के आहे. आता नव्या पद्धतींच्या शिक्षणाबरोबरच शिक्षण अधिक व्यापक होत आहे. मुले म्हणतात की त्यांच्याकडे मोबाइल किंवा लॅपटॉप नसेल तर अभ्यास कसा होईल? नेटवर्क समस्येमुळे ज्या विद्यार्थ्यांकडे संसाधने देखील आहेत त्यांनाही अभ्यास होत आहे. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन अभ्यासामध्ये रस असणार नाही. तर जेव्हा येथील काही विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण म्हणजे काय असे विचारले गेले तेव्हा ते म्हणाले की आम्हाला माहित नाही.
सरकारनेही या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आणि 'घर हमारा विद्यालय' या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर 20 जुलैला दूरदर्शनवर वर्ग संबंधित प्रसारण सुरू केले. जिल्ह्यात जवळपास 15 हजार मुले ज्यांच्याजवळ टीव्ही आणि मोबाइल यापैकी काहीही नाही. अशा मुलांना ग्रामपंचायतीत प्रक्षेपण पाहण्याची सोय केली गेली असली तरी त्याचा काही फायदा होत नसल्याचे दिसत नाही.
तर या परिस्थितीबाबत मेघनगर जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्रसिंग रावत यांनी सांगितले की, आम्ही हा आदेश काढत आहोत आणि प्रत्येक पंचायतीतून याची सुरुवात होईल.
हेही वाचा - ना फोन ना इंटरनेट... ऑनलाईन अभ्यास करायचा तरी कसा?
झाबुआ येथे एकूण 2 हजार 538 सरकारी शाळा आहेत. त्याठिकाणी तीन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे. तर खासगी शाळांची संख्या 326 आहे. त्यात सुमारे 63 हजार 551 विद्यार्थी आहेत. कोरोना काळातील सरकारी शाळांमध्ये मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे समस्या आहेत. तर खासगी शाळांमध्येही ऑनलाईन वर्गात बर्‍याच समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत शाळा सोडण्याचे प्रमाणही वाढण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय कन्या शाळेचे प्रभारी प्राचार्य फिरोज खान यांनी सांगितले की, बर्‍याच मुलांकडे मोबाइल नाहीत. तर काही जणांकडे आहेत मात्र, ते त्यांच्या आईवडिलांकडे आहेत. तो मोबाईल विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गाच्या वेळी उपलब्ध नसतो. फारच कमी मुली सामील होत आहेत.
एका खासगी शाळेच्या मुख्याध्यापिका शालिनी व्यास यांनी सांगितले की, याठिकाणी नेटवर्कची समस्या येत आहे. इतकेच नाही तर त्यांच्या घरीसुद्धा नेटवर्कची समस्या येत आहे. मात्र, अधिकारी यास सहमत नाहीत. त्यांच्या मते, कोरोना कालावधीतही विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण दिले जात आहे. पुस्तके वेळेवर वितरीत केली जात आहेत आणि शिक्षक मुलांशी सतत संपर्कात राहतात.
राज्य शिक्षण केंद्राचे आयुक्त लोकेश जाटव म्हणाले की, आम्ही प्रत्येक घरात टीव्ही, रेडिओ आणि मोबाइल फोन ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अनुक्रमे, आम्ही दर सोमवार ते शनिवार सकाळी 10 ते 11 वाजता एक कार्यक्रम सुरू केला आहे.
ज्याप्रकारे सरकारी दावे करण्यात येत आहेत, त्यावरुन असे दिसते की, देशातील शिक्षण व्यवस्था एका क्षणांत डोळे मिटून उघडल्यावर ऑफलाइनमधून ऑनलाइन पद्धतीत जाईल. मात्र, या गोष्टी ऐकायला खूप आकर्षक आहेत. वास्तविकता अत्यंत वेगळी आहे. अशा परिस्थितीत मध्य प्रदेशातील ग्रामीण भागातील बदलत्या शैक्षणिक रचनेमुळे ऑनलाइन वर्गाच्या दाव्यांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
