नवी दिल्ली - बंदरावर अडकून पडलेल्या कांद्याच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याची माहिती आहे. यात कोलकातामधील बंदरावर 20,089 , तर मुंबईतील सेंकड झोनमध्ये 4,576 मेट्रिक टन कांदा अडकून पडला आहे. तथापि, केंद्र सरकारने कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कांद्याच्या निर्यातीवर त्वरीत बंदी घातली आहे. यासंबधित निर्देश डीजीएफटीने (परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालय) जारी केले आहेत. बंदीनंतर कांद्यासाठी भारतावर अंवलबून असेल्या बांगलादेशाने चिंता व्यक्त केली होती.
देशांतर्गत काद्यांचे कमी उत्पादन आणि अवकाळी पावसामुळे पीक मोठ्या प्रमाणात वाया गेले होते. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाला होता. कांद्याचे दर दीडशे रुपये प्रति किलोच्या पुढे गेले होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरातून कांदा गायब झाला होता. सरकारने स्वस्त दरात कांद्यांची विक्री सुरू केली होती. तसेच कांद्याच्या निर्यातीवर सप्टेंबर 2019 पासून बंदी घातली होती. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किंमती नियंत्रणात येण्यास मदत झाली होती. त्यानंतर सरकारने पुन्हा फेब्रुवरीमध्ये कांद्यावरील बंदी उठवली होती. मात्र, देशात कांद्याच्या किंमती वाढल्याने सरकारने पुन्हा 14 स्पटेंबरला कांदा निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
देशाची राजधानी नवी दिल्लीत सध्या कांदा 40 रुपये किलो दराने विकला जात आहे. कोरोना विषाणूच्या संकटात गेल्या काही महिन्यांत कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात केला गेला. कांद्याची सर्वाधिक निर्यात भारतातून बांगलादेश, मलेशिया, युएई आणि श्रीलंका येथे केली जाते.
