नवी दिल्ली - केंद्र सरकारचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) होऊन एक वर्ष झाले आहे. ११ डिसेंबर, २०१९ रोजी संसदेने वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९(सीएए) मंजूर केला. त्यानंतर देशभरात निदर्शने झाली. लोकांनी या कायद्याचे 'असंवैधानिक' म्हणून वर्णन केले होते.
हेही वाचा - बॉर्डर-गावसकर चषक : दोन 'बलाढ्य' संघात रंगणार पहिला सामना
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात शेजारील देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथून धार्मिक छळामुळे भारतात आलेल्या बिगर-मुस्लिम निर्वासितांचे संरक्षण आणि नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद आहे. तर, मुस्लिम शरणार्थींना त्यापासून दूर ठेवले गेले आहे. त्यामुळे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हे घटनेच्या मूलभूत भावनांविरूद्ध असल्याचे बोलले जात आहे.
देशभरातील विविध पक्षांनी सीएए-एनपीआर-एनआरसीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात १४० हून अधिक रिट याचिका दाखल केल्या. अनेक राज्य सरकारांनी या तरतुदींची अंमलबजावणी न करण्याचे बोलले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी सीएएच्या 'मूलभूतपणे भेदभावपूर्ण स्वभाव' यासंबंधी भाष्य केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार आयुक्तांनीही सीएएवर प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयात हस्तक्षेप केला.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याने देशभरात मोठ्या प्रमाणात नागरी निषेध चळवळीला चालना दिली, ज्यात राज्य सरकार कलम १४४ लागू करण्याच्या प्रयत्नात होते. यात पोलीस कारवाई, इंटरनेट शटडाऊन अशा प्रकारे दबाव टाकण्यात आला.
सीएएला न्यायालयांनी कसा प्रतिसाद दिला?
सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाहिले असता, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील संस्थेने शबरीमाला प्रकरणात उपस्थित केलेल्या धार्मिक प्रथांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे निवडले.
एका वर्षांच्या कालावधीत उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांचे निरीक्षण केल्यास हे दिसून येते की, त्यांनी निदर्शकांच्या मूलभूत मानवी आणि मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी सक्रिय दृष्टीकोन घेतला आहे आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यासाठी ते तत्पर आहेत.
अलाहाबाद उच्च न्यायालय
अलिगड मुस्लिम विद्यापीठात पोलिसांचा हिंसाचार
अहवालानुसार सीएएच्या निषेधाच्या वेळी उत्तर प्रदेशात २३ जण ठार झाले. हजारो जणांना अटक आणि शेकडो एफआयआर नोंदविण्यात आल्या. यात १५ डिसेंबर २०२० रोजी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ परिसरातील हिंसाचाराचा समावेश आहे.
डॉ. कफील खान यांची कस्टडी -
सीएएविरोधात झालेल्या निषेधाच्या वेळी जानेवारी २०२० मध्ये गोरखपूरचे बालरोग तज्ञ डॉ. कफील खान यांना मुंबईहून अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर १३ डिसेंबर २०१९रोजी अलिगड मुस्लिम विद्यापीठात भडकाऊ भाषणे केल्याचा आरोप होता.
यानंतर डॉ. कफील यांच्या विरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला. कफील यांच्या आईने दाखल केलेली याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने १ जून २०२० रोजी प्रथम सूचीबद्ध केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२० रोजी ही याचिका निकाली काढली आणि डॉ. कफील यांना त्वरित सोडण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई उच्च न्यायालय
महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये कलम १४४ची अंमलबजावणी प्रकरण
नागरिकांचा असंतोष व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचे समर्थन करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सीएएविरोधी निषेध रोखण्यासाठी कलम १४४ लागू करण्याचा आदेश रद्दबातल केला. सीएएविरोधी निदर्शकांना शांत करण्याचा हेतू असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
तात्पर्य -
- सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएच्या घटनात्मकतेबाबत निर्णय अद्याप जाहीर केलेला नाही. ऑक्टोबरमध्ये 'शाहीन बाग' मॉडेल बेकायदेशीर ठरवले गेले होते.
- वादग्रस्त कायद्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय त्वरेने निर्णय घेईल आणि भविष्यात निषेध रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल.
- सरकारांनी कलम १४४च्या वापराचे नियमन करणे आणि अशा परिस्थितीत कठोर प्रक्रिया पाळणे देखील आवश्यक आहे.
- तसेच नागरिकांवर अतिरीक्त बळाचा वापर करण्याविरुद्ध पोलीस दल, सीआरपीएफ आदींना संवेदनशील बनवणे आणि चुकीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची खात्री करणे आवश्यक आहे.
