भुवनेश्वर - महिला आणि मुलांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सुनावणी वेगवान करण्यासाठी ओडिशा सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. सरकार राज्यामध्ये 45 जलदगती न्यायालये स्थापन करणार आहे.
महिला संबधीत प्रकरणांतील खटले निकाली काढण्यासाठी जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 45 जलदगती न्यायालयापैकी 21 न्यायालये बलात्कार आणि लैंगिक छळाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी असतील तर, उर्वरित 24 हे विशेष पॉक्सो प्रकरणांवरील सुनावणीसाठी असणार असल्याची माहिती कायदामंत्री प्रताप जेना यांनी दिली.
अगदी ताज्या पशुवैद्यकीय डॉक्टर अत्याचार आणि हत्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर देशात जलदगती न्यायालय या विषयावर तपशीलवार चर्चा सुरू झाली आहे.
संपूर्ण देशभरात ५८१ जलदगती न्यायालये आहेत. या न्यायालयांनाही सध्या कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी ऑगस्टमध्ये असे जाहीर केले होते की, देशभरात लैंगिक छळाचे खटले त्वरित चालवण्यासाठी १०२३ जलदगती न्यायालये निर्भया निधीसह स्थापन करण्यात येतील.
