केंद्र सरकारने, महिला आणि बालकांना समग्र आणि पुरेसा पोषक आहार मिळेल, याची सुनिश्चिती करण्यासाठी पोषण अभियान (राष्ट्रीय पोषण मिशन) मोहिम 2018 च्या मार्चमध्ये सुरू केली. हा कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून, सप्टेंबर हा महिना राष्ट्रीय पोषण महिना म्हणून साजरा केला जातो.
आपल्या मन की बात या प्रसारित झालेल्या कार्यक्रमात, पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यावर्षीही सरकार या निकषाचे पालन करेल. दरम्यान, भारतीय वैद्यकीय संशोधन मंडळाने (आयसीएमआर) बाजरी, शेंगा, दुधाचे पदार्थ, भाज्या आणि फळे यावर जोर देत आहारविषयक मार्गदर्शक तत्वे जारी केली. आयसीएमआरने गर्भवती महिला, माता आणि मुलांसाठी पोषण विषयक भत्त्यांची तपशीलवार यादी दिली आहे. दुर्दैवाने, बहुसंख्य भारतीयांना पोषक अन्नाची मर्यादित उपलब्धता आहे.
यापूर्वी, राष्ट्रीय पोषण पाहणीत मुलांमधील जीवनसत्वे, आयोडिन, जस्त, फोलेट आणि लोह यांची कमतरतेचा अंदाज लावण्यासाठी 1,12,000 रक्त आणि लघवीचे नमुने संपूर्ण देशभरातून गोळा करण्यात आले होते. अहवालांनी वाढ खुंटणे, वाया जाणे आणि कमी वजन हे मोठ्या प्रमाणावर असल्याचे उघड केले. महामारीने अगोदरच अस्तित्वात असलेल्या बेरोजगारी आणि उपासमारीच्या दुःखात भर टाकली असताना, दुर्बल वर्गांना निरोगी आहार मिळेल,याची सुनिश्चिती सरकारने करणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
2017 च्या जागतिक पोषण आहार अहवालात असे उघड केले आहे की, भारतातील 51 टक्के महिलांना रक्तक्षयाचा आजार आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालाने 19 कोटी भारतीयांना तीव्र स्वरूपाच्या पोषण आहारविषयक कमतरता असल्याचे निश्चित केले आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी 70 टक्के लोकांमध्ये आमच्या अपुऱ्या आहारामुळे सुदृढ शरीराचा अभाव आहे.
नीती आयोगाने पोषण आहाराचा विषय राष्ट्रीय विकासाच्या अजेंड्यावर आणण्यासाठी राष्ट्रीय पोषण धोरण जारी केले आहे. रक्तक्षय आणि कुपोषण हे स्वतंत्र भारताच्या स्थापनेपासून सातत्यपूर्ण जोखमी राहिल्या आहेत. प्रदूषित पाण्याच्या स्त्रोतांमुळे लाखो मुले आणि प्रौढांना हगवण आणि जंतसंसर्ग होण्यास अनुकूल बनवले आहे.
निरोगी अन्नाच्या अभावामुळे 14 ते 49 या वयोगटातील महिलांना रक्तक्षयाची शिकार बनवले आहे. आयोगाच्या धोरणाने कुपोषणाच्या मूळ कारणे निश्चित केली असली तरीही, प्रत्यक्ष स्थिती सुधारण्यासाठी त्यांनी फारच अल्प उपाययोजना केली आहे. कोविड-19 ने अगोदरच असहाय्य परिवारांच्या उपजीविका नष्ट केल्या असताना, भूक ही कोट्यवधी भारतीयांसाठी सर्वात मोठा धोका बनून उभी आहे.
या अभूतपूर्व स्थितीच्या दृष्टिकोनातून, केंद्र सरकारने विस्थापित कामगारांचा समावेश राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यात केला असून त्याद्वारे मासिक 5 किलो रेशनची सुनिश्चिती केली आहे. त्याचप्रमाणे, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शेतकऱ्यांचे उत्पादन अधिग्रहित करून त्यांना किफायतशीर मोबदला देऊन त्यांना आधार दिला पाहिजे; ज्यामुळे पुरवठा साखळी निरंतर राहील. याव्यतिरिक्त, समग्र पोषण आहार वास्तवात आणण्यासाठी अंगणवाड्यांना मजबूत केले पाहिजे.
