अमलीपदार्थांचे प्रमाण वाढत असल्याने सर्वांनाच जागृत होणे गरजेचे- मुख्यमंत्री

गोव्यात अमलीपदार्थांच्या व्यवहारात 20 ते 35 वयोगटातील गोमंतकीयांचा सहभाग आढळून येत आहे. त्यामुळे याबाबत ग्रुहमंत्रालयाएवढेच शिक्षण खाते आणि पालकांनी जागृत होणे गरजेचे आहे.जप्त केलेला अमलीपदार्थासाठी यापुढे सहा महिन्यात नष्ट करण्याचे आदेश दिले जातील.असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सभागृहात सांगितले.

पणजी- गोव्यात अमलीपदार्थांच्या व्यवहारात 20 ते 35 वयोगटातील गोमंतकीयांचा सहभाग आढळून येत आहे. त्यामुळे याबाबत ग्रुहमंत्रालयाएवढेच शिक्षण खाते आणि पालकांनी जागृत होणे गरजेचे आहे. मागील तीन वर्षात 1 कोटींहून अधिक रकमेचा साठ जप्त केला. तसेच जप्त केलेला अमलीपदार्थासाठी यापुढे सहा महिन्यात नष्ट करण्याचे आदेश दिले जातील.असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सभागृहात सांगितले.

गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. कामकाजाला सुरुवात झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी तारांकित प्रश्नाच्या वेळेत गोव्यातील अमलीपदार्थांचा प्रश्न उपस्थित केला. 2017 पासून आतापर्यंत या प्रकरणी सरकारने काय कारवाई केली. नार्कोटीक टास्क फोर्स कमिटीच्या किती बैठका झाल्या? असे कामत यांनी विचारले.

मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे गृहखाते आहे. त्यामुळे उत्तर देताना ते म्हणाले, सरकार याविषयी गंभीर आहे. 2017 मध्ये 168 जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. तर 2018 मध्ये 222 गुन्हे नोंदविले असून 151 प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली आहेत. तर उर्वरित प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. 30 जून 2019 पर्यंत 114 गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. मागील तीन वर्षांत जप्त करण्यात आलेला साठा टास्क फोर्सच्या समक्ष जाळून नष्ट केला जाईल. तसेच यानंतर जप्त केलला साठा सहा महिन्यांत नष्ट करण्याचा आदेश दिला जाईल.

पोलिसांना माहिती असूनही दूर्लक्ष- मोन्सेरात
पोलिस आणि अमलीपदार्थ विक्रेता यांच्यामध्ये साटेलोटे असल्याने पोलीस दूर्लक्ष करत आहेत. परिणामी राजधानी पणजीत सर्व प्रकारच्या अमलीपदार्थांचे प्रमाण वाढले आहे. असा आरोप पणजीचे भाजपचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी केला. तसेच दोन दिवसापूर्वी ज्या ठिकाणी अमलीपदार्थावर छापा टाकण्यात आला होता. तेथे एक पँनकार्ड सापडले होते. त्याची सरकार चौकशी करणार की नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. त्याला जोडून काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले, उडता पंजाब' प्रमाणे 'उगता गोवा' होऊ देऊ नका. यावरील कारवाईसाठी आम्ही सरकार सोबत आहोत.
दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अमलीपदार्थ विक्रेत्याचा शोध घेण्यासाठी आमदारांना जर माहिती असेल तर अशांची नावे देण्यास सांगितले होते. परंतु, काहींनीच दिली. आणि आपण ज्यांची नावे दिली. ते तीन वर्षांसाठी तुरुंगात गेले. अशी माहिती घन कचर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी आमदार रोहन खंवटे यांच्या प्रश्नानंतर सभागृहात दिली.