नवी दिल्ली - आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणी (एनआरसी) वरून टीका करणाऱ्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी उत्तर दिले आहे. एनआरसी हा 19 लाख किवा 40 लाख नागरिकांचा विषय नाही. तर एनआरसी हे भविष्यातील महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. त्या आधारावर लोक आपला हक्क सांगू शकतात, असे गोगोई यांनी म्हटले.
-
CJI Ranjan Gogoi at launch of book 'Post Colonial Assam': This is an occasion to put things in proper perspective, National Register of Citizens (NRC), as it may finally emerge, is not a document of the moment. 19 lakhs or 40 lakhs is not the point. It's base document for future. pic.twitter.com/CdcLbctxyV
— ANI (@ANI) November 3, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">CJI Ranjan Gogoi at launch of book 'Post Colonial Assam': This is an occasion to put things in proper perspective, National Register of Citizens (NRC), as it may finally emerge, is not a document of the moment. 19 lakhs or 40 lakhs is not the point. It's base document for future. pic.twitter.com/CdcLbctxyV
— ANI (@ANI) November 3, 2019CJI Ranjan Gogoi at launch of book 'Post Colonial Assam': This is an occasion to put things in proper perspective, National Register of Citizens (NRC), as it may finally emerge, is not a document of the moment. 19 lakhs or 40 lakhs is not the point. It's base document for future. pic.twitter.com/CdcLbctxyV
— ANI (@ANI) November 3, 2019
राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीसंदर्भात माध्यम संस्थांनी केलेल्या बेजबाबदार वृत्तांकनामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. बेकायदेशीर स्थलांतर करणार्‍यांची संख्या निश्चित करण्याचा एनआरसीचा प्रयत्न होता, असे गोगोई यांनी म्हटले आहे.
आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिकत्त्व नोंदणीची अंतिम यादी जाहीर झाली आहे. भारतीय नागरिकत्त्वाच्या यादीमध्ये ३ कोटी ११ लाख २१ हजार ४ लोकांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर १९ लाख ६ हजार ६५७ लोकांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
