नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने वादग्रस्त शेतीविषयक कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरु ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र भाजपप्रणित सरकारच्या शब्दांवर विश्वास नसल्याचे कम्यूनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे.
मोदी सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकऱ्यांशी मोकळ्या मनाने चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे म्हटले होते. या वक्तव्यावर येचुरी यांनी ही टीका केली आहे. कोणत्याही विधेयकाची चर्चा न करता आणि सभागृहात मतदान रोखण्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याच्या मोदी सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास नाही. ते जे काही बोलत आहेत त्यावर विश्वास नाही. पंतप्रधान मोदींनी काही पैसे दिल्याचे सांगितले मात्र हा एक निवडणूक पुर्वी योजनेचाच भाग असल्याचे येचुरी म्हणाले. तीन नवीन शेतीविषयक कायद्यांचा बचाव करतांना मोदी म्हणाले की, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या सर्व विषयांवर पुन्हा चर्चा सुरू करण्यास इच्छुक आहे.
केरळमध्ये एपीएमसी-मंडळे नाहीत
डाव्या पक्षांवर उघडपणे हल्ला केल्यावर मोदी म्हणाले, "केरळमध्ये एपीएमसी-मंडळे नाहीत, हे डावे पक्ष विसरले आहेत. मात्र केरळमध्ये ही लोकं त्यासाठी कधीच आंदोलन करत नाहीत. मात्र तेथील जनतेमध्ये या बाबत मोठा रोष आहे. तिथले सरकार कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास तयार नाही. त्यासाठी त्यांनी विशेष अधिवेशन बोलण्याची मागणी राज्यपालांकडून केली होती. हे कृत्य असंवेधानिक असल्याचेही मोदी म्हणाले. दरम्यान राज्यपालांनी अधिवेशनाची मागणी फेटाळली आहे.
हेही वाचा - विरोधी पक्षांची अवस्था म्हणजे ओसाड गावची पाटीलकी...सामनातून काँग्रेसवर 'बाण'
