निर्भया प्रकरण : फाशीच्या स्थगितीविरोधात केंद्राच्या याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून..

केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये असे म्हटले होते, की हे चार आरोपी आपल्या पुनर्विचार याचिका, दया याचिका आणि क्युरेटिव याचिका एक-एक करून दाखल करत आहेत. तसेच, त्यांना होणारी फाशी निश्चित झाल्यावर अगदी शेवटच्या क्षणी ते याचिका दाखल करून आणखी वेळ मिळवून घेत आहेत, म्हणजे एकंदरित ते न्यायव्यवस्थेला खेळवत आहेत.

नवी दिल्ली - निर्भया प्रकरणातील आरोपींना देण्यात येणाऱ्या फाशीच्या शिक्षेवर स्थगिती आणण्यात आली होती. याविरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

न्यायमूर्ती सुरेश कैत यांच्यासमोर झालेल्या या सुनावणीमध्ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली, तर ए. पी. सिंह आणि रिबेक्का जॉन या वकीलांनी आरोपींची बाजू मांडली. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये असे म्हटले होते, की हे चार आरोपी आपल्या पुनर्विचार याचिका, दया याचिका आणि क्युरेटिव याचिका एक-एक करून दाखल करत आहेत. तसेच, त्यांना होणारी फाशी निश्चित झाल्यावर अगदी शेवटच्या क्षणी ते याचिका दाखल करून आणखी वेळ मिळवून घेत आहेत, म्हणजे एकंदरित ते न्यायव्यवस्थेला खेळवत आहेत. यावर आरोपींच्या वकीलांनी, आरोपींना कलम २१ अंतर्गत दिलेल्या हक्कांतर्गत जेवढे कायदेशीर पर्याय उपलब्ध आहेत, तेवढे वापरता येतात असा युक्तीवाद केला होता.

१६ डिसेंबर २०१२ च्या रात्री दक्षिण दिल्लीतील वसंत विहार भागात सहा नराधमांनी ‘निर्भया’वर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार केला होता. ‘निर्भया’चा सिंगापूरच्या हॉस्पिटलमध्ये २९ डिसेंबर २०१२ ला मृत्यू झाला होता. दिल्ली व भारतातील इतर ठिकाणी अनेक मोर्चे काढले गेले व निषेध नोंदवला गेला. यामधील सहा आरोपींपैकी एकाने तुरूंगातच आत्महत्या केली होती, तर दुसरा एक आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे त्याला झालेल्या शिक्षेनंतर त्याला सोडून देण्यात आले होते.

हेही वाचा : ऑपरेशन स्माईल : तेलंगणा पोलिसांनी बेपत्ता 3 हजार 600 मुलांचा लावला शोध