नवी दिल्ली : कोविड-१९ महामारीचा मानवी अधिकारांवर काय परिणाम झाला आहे, याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अभ्यास करणार आहे. यासाठी आयोगाने ११ सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. के. एस. रेड्डी हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीच्या बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून पार पडतील. समाजातील उपेक्षित आणि असुरक्षित घटकांवर या महामारीचा काय परिणाम झाला आहे, हे पाहणे या समितीचे मुख्य उद्दिष्ट असेल. तसेच, आपल्या अहवालातून ही समिती केंद्र आणि राज्य सरकारला भविष्यातील उपाययोजनांसाठी सल्लाही देईल.
यासोबतच, हे तज्ज्ञ समिती स्थलांतरीत कामगारांच्या समस्यांचाही अभ्यास करेल. यासंबंधी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब सरकारकडून माहितीही मागवली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये स्थलांतरीत मजूरांना नेणाऱ्या ट्रकच्या अपघातात काही मजूरांचा मृत्यू झाला होता. तर, पंजाबमध्ये एक स्थलांतरीत मजूर महिला आपल्या लहान मुलाला सूटकेसवर बसवून ओढत नेतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. यासंबंधी या राज्यांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. तर, महाराष्ट्रामध्ये एका मध्य प्रदेशच्या महिला मजूराने रस्त्यावरच आपल्या मुलाला जन्म दिला होता, तसेच औरंगाबादमधील रेल्वे दुर्घटनेत १६ मजूरांचा मृत्यू झाला होता या घटनांबाबत राज्य सरकारला माहिती मागितली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही समिती केंद्राच्या विविध मंत्रालयांकडूनही माहिती मागवणार आहे, आणि त्यानुसार आपला अहवाल तयार करणार आहे.
हेही वाचा : भारत-बांगलादेश सीमेवर गुरांची तस्करी; बीएसएफने सुरक्षा वाढवली..
