नवी दिल्ली - कोरोना संकटामुळे सर्वात जास्त हाल स्थलांतरित मजूरांची झाली. मात्र, या काळात मजुरांना मदत केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वयंसेवी संस्थांचे कौतुक केले आहे. 'मजुरांची काळजी घेण्याची जबाबदारी जरी सरकारची असली तरी स्वयंसेवी संस्थांनी जे काम केले ते कौतुकास्पद आहे. त्यांनी कठीण काळात स्थलांतरित मजुरांना पाणी, अन्न आणि गाड्यांची व्यवस्था केली', असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
स्वयंसेवी संस्थांबरोबरच वैयक्तिक पातळीवरून मजूरांची मदत केलेल्या सर्वांचे न्यायलायने कौतुक केले. मजुरांची बिकट अवस्था पाहून काहींनी मनापासून त्यांची मदत केली. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वांचेच कौतुक केले आहे. कोरोना संकटाच्या काळात स्थलांतरित मजुरांच्या पूर्णपणे काळजी घेण्याची जबाबदारी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. मात्र, अशा कठीण परिस्थितीत काही स्वयंसेवी संस्था पुढे येऊन या मजुरांची सेवा करताना दिसल्या. तसेच काही व्यक्तींनी व्यक्तिगत पातळीवर मजुरांसाठी शक्य ती मदत केली, हे कौतुकास्पद आहे, असे मत अशोक भूषण, एस.के.कौल आणि एम.आर. शहा यांच्या पीठाने व्यक्त केले.
स्थलांतरित मजुरांकडून कुठल्याही प्रकारचा खर्च वसूल करू नये. त्यांना बस किंवा रेल्वेने मोफत प्रवास असेल असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने 28 मे रोजी दिले होते. तसेच सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी स्थलांतरित कामगारांना मोफत अन्न पुरवावे. त्यांना त्यांच्या राज्यात प्रवासासाठी जात असतानाही त्यांच्या भोजनाची व्यवस्था करावी, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले आहेत.
