नवी दिल्ली - उच्च न्यायालयाने दिल्लीत सर्व ठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकाम मजुरांची नोंद करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली असून केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस पाठवली आहे. न्यायालयाने ८ मार्चपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती डीएन पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्हीडियो कॉन्फरेंसिंगद्वारे सुनावणी केली.
दिल्लीत १० लाख बांधकाम मजुर -
ही याचिका वकील सुनील कुमार अलेदिया यांनी दाखल केली आहे. दिल्लीत १० लाखांपेक्षा अधिक मजुर असून त्यातील केवळ ३७ हजार १२७ मजुरांची नोदणी केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. नोंदणी झाली नसल्याने या मजुरांना मजूर कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यांच्या बँक खात्यात पैसेदेखील जमा होत नाहीत. नोंदणी नसल्याने त्यांना आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमानुसार पैसैदेखील मिळत नाही आणि त्यांची मॉनिटरींगदेखील केली जात नाही.
लॉकडाऊनमुळे हे मजूर बेरोजगार झाले आहेत. त्यांच्यासाठी हा फार कठीण काळ आहे. २०१५ मध्ये नोंदणीकृत मजुरांची संख्या तीन लाख होती, ती आता ४० हजारांपेक्षा कमी झाली आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयात राज्य सरकारांना मजुरांची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने वेलफेयर बोर्डचे सदस्य आणि श्रम सचिवांना मजुरांच्या नोंदणीसाठी जबाबदार ठरवले होते, असेही याचिकेत सांगण्यात आले आहे.
मजुरांच्या नोंदणीसाठी दिले पर्याय -
याचिकेत मजुरांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी दिल्लीतील निवारागृहे, दिल्लीतील स्टेट लीगल सर्व्हिसेज अथॉरिटी, श्रम विभाग, एनजीओ यांची मदत घेण्याचे पर्याय सूचवले आहे. त्यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठी विशेष कँप आयोजित करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच दिल्ली सरकारच्या सर्व सुविधांचा लाभ मजुरांना मिळावा, असेही याचिकेत नमुद केले आहे.
