देहरादून – नेपाळने सीमारेषेचे वाद भडकिणारे पुन्हा कृत्य केले आहे. उत्तराखंडमधील धरचौलाच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी (एसडीएम) यांनी नेपाळच्या काही संस्था उत्तराखंडमध्ये अतिक्रमण करत असल्याचे नेपाळच्या प्रशासनाला पत्र लिहिले होते. त्यावर नेपाळच्या यंत्रणेने नेपाळचे नागरिक हे उत्तराखंडमधील वादग्रस्त भागात प्रवास करण्यासाठी मुक्त असल्याचे उद्दामपणे पत्रातून उत्तर दिले आहे.
धरचौलाचे एसडीएम अनिल शुक्ला यांनी नेपाळमधील दरचौलाच्या एसडीएम यांना पत्र लिहून नेपाळी नागरिकांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न उपस्थित केला. काही नेपाळी संस्था कालापानी, लिमपियाधुरा आणि लिपुलेखमध्ये माध्यमांचे लक्ष वेधण्यासाठी अतिक्रमण करत असल्याचे असल्याचे शुक्ला यांनी पत्रात म्हटल होते. त्यावर दरचौलाच्या सहाय्यक जिल्हा प्रमुखांनी वादग्रस्त तीनही भूभाग हे 1816 पासून नेपाळचा हिस्सा असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे कोणत्याही वेळेत नेपाळचे नागरिक त्या भूभागात फिरू शकतात, असे उद्दाम उत्तर दिले आहे.
दरचौलाचे सहाय्यक जिल्हाप्रमुख चेक सिंह कुंवर यांनीही लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुंजी, कालापानी आणि लिपूलेख हे नेपाळचा हिस्सा असल्याचे पत्र जारी केले आहे. हे पत्र नेपाळचे पंतप्रधान कमल थापा यांनी ट्विटर शेअर करत अधिकाऱ्याचे कौतुक केले आहे.
काय आहे उत्तराखंडमधील भूभागाचा वाद?
उत्तराखंडमधील तिन्ही वादग्रस्त भूभाग हा नेपाळचा हिस्सा असलेल्या राजकीय नकाशाला नुकेतच नेपाळच्या संसदेने एकमताने मंजुरी दिली आहे. या राजकीय नकाशात लिमिपियाधुरा, कालापानी आणि लिपूलेख हे नेपाळचा हिस्सा असल्याचे दाखविण्यात आले आहेत.
नेपाळने आजवर या भूभागावर दावा केला असला तरी भारताने त्याला विरोध केला आहे. कैलाश मानवसरोवरला जाणाऱ्या रस्त्यावरही नुकतेच नेपाळने दावा केला आहे. या 80 किमी रस्त्याचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ यांनी उद्घाटन केले होते.
