काठमांडू - भारत- चीन सीमावाद सुरू असतानाच नेपाळबरोबरही आता भारताच्या वादाची ठिणगी पडली आहे. भारताच्या हद्दीतील भाग नेपाळच्या हद्दीत दाखवणारा विवादास्पद कायदा आज (गुरुवार) नेपाळच्या संसदेने मंजूर केला आहे. त्यामुळे भारत नेपाळ सीमावाद आणखीन ताणण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारताच्या हद्दीतील आणि रणनितीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असलेली कालापाणी, लिपूलेक, आणि लिंपियाधुरा हे भाग नेपाळने त्यांच्या प्रशासकिय आणि राजनितिक नकाशात समाविष्ट केले आहेत. या कायद्याला नकाशा दुरुस्ती कायदा असे म्हटले आहे. मात्र, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने याआधीच नेपाळचा दावा फेटाळला असून कृत्रिमरित्या सीमा वाढविण्याचा नेपाळचा प्रयत्न कधीही मान्य केला जाणार नाही, असे म्हटले आहे.
मागील शनिवारी (13 जून) हे नकाशा दुरुस्ती विधेयक नेपाळच्या कनिष्ठ सभागृहात मंजूर झाले होते. आता विरिष्ठ सभागृहातही विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. 57 विरुद्ध 0 मतांनी विधेयक मंजूर झाले. आता नेपाळच्या राष्ट्रपतींची कायद्यावर स्वाक्षरी राहिली आहे.
