नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरची स्वायतत्ता ३ ऑगस्टला काढल्यापासून केंद्रशासित प्रदेशात तणाव निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव बड्या राजकीय नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचे नेते फारूख अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेत ३ महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे.
-
National Conference leader Farooq Abdullah's detention under Public Safety Act, extended for three more months. (File pic) pic.twitter.com/UhtSZQgWo1
— ANI (@ANI) December 14, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">National Conference leader Farooq Abdullah's detention under Public Safety Act, extended for three more months. (File pic) pic.twitter.com/UhtSZQgWo1
— ANI (@ANI) December 14, 2019National Conference leader Farooq Abdullah's detention under Public Safety Act, extended for three more months. (File pic) pic.twitter.com/UhtSZQgWo1
— ANI (@ANI) December 14, 2019
हेही वाचा - मी 'त्यांना' फाशी देण्यास आतुर, अशा गुन्हेगारांना हीच शिक्षा योग्य - जल्लाद पवन
नागरी सुरक्षा कायद्यांतर्गत त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह ओमर अब्दुल्ला, पिपल्स डेमॉक्रॉटीक पक्षाच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
हेही वाचा - टिकटॉकचा विळखा; २ मुलांसह विवाहिता गायब
लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाला उपस्थित राहण्यास मज्जाव केल्यावरून अब्दुल्ला यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारवर पत्राद्वारे टीका केली होती. मला संसदेच्या अधिवेशनाला येऊ दिले जात नाही, हे खूप दुर्दैवी आहे. वरिष्ठ लोकसभा सदस्य आणि एका पक्षाच्या नेत्याला अशा पद्धतीने वागवले जात नाही. आम्ही गुन्हेगार नाहीत, असे त्यांनी पत्रात लिहले होते. नागरी सुरक्षा कायद्याअंतर्गत एखादा व्यक्तीला कोणत्याही खटल्याविना २ वर्षांपर्यंत ताब्यात घेता येते.
हेही वाचा - 'सिमी'च्या दोन दहशतवाद्यांना 'एटीएस'ने केली अटक, 2006 पासून होते फरार
मोठ्या पक्षाच्या नेत्यांना या कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. पहिल्यांदा हा कायदा वापर दहशतवादी, फुटीरतावादी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी वापरला जात होता. मात्र, अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्तव ही कारवाई करण्यात आली.
