नवी दिल्ली - कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना केंद्र सरकारनं पुन्हा एकदा चर्चेसाठी पत्र पाठवून आमंत्रित केलं असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी विभागाचे सचिव विवेक अग्रवाल यांनी दिली आहे. आठवडय़ाभरात केंद्राने शेतकरी नेत्यांना दुसऱ्यांदा पत्र पाठवले आहे.
शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना पत्र लिहून सरकार मोकळ्या मनानं शेतकऱ्यांसोबत चर्चेला आणि शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यांवर समाधानकारक उत्तरं द्यायला तयार असल्याचं या पत्रात नमुद करण्यात आलं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान यापूर्वी सरकारने शेततकऱयांना चर्चेसाठी आमंत्रित केलं होते. तेव्हा ठोस पर्याय असल्याशिवाय चर्चा करणार नाही, असे शेतकरी संघटनांनी केंद्राला कळवले होते. त्यानंतर पुन्हा केंद्राने शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी पत्र पाठवले आहे.
शेतकरी संवाद अभियान -
केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे गेल्या अनेक दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा आजचा 30 वा दिवस आहे. कायदे रद्द होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यासाठी भाजपकडून शेतकरी संवाद अभियान राबवण्यात आले. कृषी कायद्यांचे महत्त्व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपाचे अनेक नेत्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी मोदींनी शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत देशातील 9 कोटी पेक्षा जास्त शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात 18 हजार कोटी रुपये थेट जमा केले.
हेही वाचा - मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्टेजवरच कलाकारांसोबत धरला ठेका
