नवी दिल्ली - दिल्लीमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामध्ये उत्तर पूर्व दिल्लीमध्ये झालेल्या दंगलीतील आरोपींचे पोस्टर पाहायला मिळाले, असे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने प्रसिद्ध केले आहे. या वृत्ताच्या हवाल्याने केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी आंदोलनावर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन संपवण्याची विनंती केली.
आम्ही दुरुस्ती प्रस्ताव शेतकऱ्यांना पाठवला आहे. यावर त्यांच्याकडून काहीच प्रतिक्रिया आमच्याकडे आली नाही. त्यांनी प्रस्ताव नाकारल्याची माहिती माध्यमांद्वारे आम्हला कळाली. सध्या त्यांच्याकडून चर्चेचा काहीच प्रस्ताव आमच्याकडे आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यास आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत, असे नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.
कृषी कायद्यांविरोधात सिंघू आणि टिकरी सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. शेतकऱ्यांना ज्या कायद्यांवर आक्षेप असेल. त्या कायद्यातील तरतुदींचा उघडपणे विचार करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारने म्हटलं आहे. तर तीन कायद्यांमधील बदलांबाबतचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारला आहे. आतपर्यंत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. तीन्ही कायदे रद्द करावीत. तरच आंदोलन मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
काय आहेत कृषी कायदे ?
ल्या 17 सप्टेंबरला कृषी विधयेक पास झाली होती. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर झाले. केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांपैकी पहिल्या कायद्यांनुसार शेतकऱ्याला देशात कोणत्याही ठिकाणी त्याचा कृषीमाल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तर दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्याने व्यापाऱ्यासोबत केलेल्या कराराला कायदेशीर मान्यता मिळेल. तसेच तिसऱ्या कायद्यामुळे डाळी, तेल बियाणे यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्यावरील निर्बंध दूर झाले आहेत.
हेही वाचा - संसद भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात गुलाम नबी आजादांची उपस्थिती; काँग्रेस नेत्यांकडून कारवाईची मागणी
