ETV Bharat / bharat

शंभरहून अधिक लोक जमल्यास दाखल होणार एफआयआर

कोणत्याही राजकीय मेळाव्यात 100हून अधिक लोक जमल्यास त्या राजकीय पक्षाविरुद्ध कोणालाही एफआयआर नोंदवता येईल, असे म्हटले आहे. मध्य प्रदेशमध्ये होणाऱ्या पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचे हे निर्देश आले आहेत.

mp-high-court-allows-registration-of-fir-against-political-party-if-over-100-people-assemble-in-rallies
राजकीय मेळाव्यात 100 हून अधिक लोक जमल्यास कोणालाही एफआयआर नोंदवता येईल; ग्वाल्हेर खंडपीठाचे निर्देश
author img

By

Published : Oct 4, 2020, 6:25 PM IST

ग्वाल्हेर - कोणत्याही निवडणूक मेळाव्यास वा सभेस 100हून अधिक लोक जमल्यास आता एफआयआर दाखल होणार आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने यासंबंधी परवानगी दिली आहे. कोणीही यासंदर्भात एफआयआर दाखल करू शकतो. आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

‌अ‌ॅड. आशिष प्रताप सिंह यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. कोरोनाप्रसार रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका अॅड. आशिष प्रताप सिं यांनी न्यायालयात दाखल केली. तर ग्वाल्हेर खंडपीठाने यापूर्वी मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना नोटीस बजावत 28 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते.

राज्यातील राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाचे मित्र म्हणून न्यायालयाने तीन वकिलांची नेमणूक केली होती. २ सप्टेंबरला त्यांनी आपला अहवाल सादर केला होता. दरम्यान, ११ सप्टेंबर रोजी जनहित याचिका दाखल करणारे वकील आशिष प्रताप सिंह म्हणाले, की राजकीय पक्षांकडून मोर्चा काढण्यात येत असून यात प्रचंड गर्दी होती आणि त्यामुळे आजार होण्याचा धोका वाढला होता. ते म्हणाले की, १००हून अधिक व्यक्ती जमल्याचे कोणालाही आढळल्यास त्यांनी संबंधित घटनेचे चित्रण करावे तसेच त्याची छायाचित्रे काढून तक्रार दाखल करावी. तर न्यायालयाचा मित्र अथवा कोणतीही व्यक्ती अशा घटनांचे चित्रिकरण करू शकते. तसेच प्रधान निबंधकामार्फत योग्य खंडपीठासमोर ठेवू शकते. याप्रकरणाची पुढची सुनावणी १५ ऑक्टोबरला होणार आहे.

ग्वाल्हेर - कोणत्याही निवडणूक मेळाव्यास वा सभेस 100हून अधिक लोक जमल्यास आता एफआयआर दाखल होणार आहे. मध्य प्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने यासंबंधी परवानगी दिली आहे. कोणीही यासंदर्भात एफआयआर दाखल करू शकतो. आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

‌अ‌ॅड. आशिष प्रताप सिंह यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. कोरोनाप्रसार रोखण्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी याचिका अॅड. आशिष प्रताप सिं यांनी न्यायालयात दाखल केली. तर ग्वाल्हेर खंडपीठाने यापूर्वी मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना नोटीस बजावत 28 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते.

राज्यातील राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायालयाचे मित्र म्हणून न्यायालयाने तीन वकिलांची नेमणूक केली होती. २ सप्टेंबरला त्यांनी आपला अहवाल सादर केला होता. दरम्यान, ११ सप्टेंबर रोजी जनहित याचिका दाखल करणारे वकील आशिष प्रताप सिंह म्हणाले, की राजकीय पक्षांकडून मोर्चा काढण्यात येत असून यात प्रचंड गर्दी होती आणि त्यामुळे आजार होण्याचा धोका वाढला होता. ते म्हणाले की, १००हून अधिक व्यक्ती जमल्याचे कोणालाही आढळल्यास त्यांनी संबंधित घटनेचे चित्रण करावे तसेच त्याची छायाचित्रे काढून तक्रार दाखल करावी. तर न्यायालयाचा मित्र अथवा कोणतीही व्यक्ती अशा घटनांचे चित्रिकरण करू शकते. तसेच प्रधान निबंधकामार्फत योग्य खंडपीठासमोर ठेवू शकते. याप्रकरणाची पुढची सुनावणी १५ ऑक्टोबरला होणार आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.