नवी दिल्ली - सामान्य लोकांना मोबाइलवर मोफत कायदेशीर सेवा देण्यासाठी मोदी सरकारने तयार केलेले 'न्याय बंधू अ‍ॅप' आता आपले आयओएस व्हर्जन बाजारात आणण्याच्या तयारीत आहे. घटनेच्या आर्टिकल '39 अ' अन्वये मोफत कायदेशीर मदत आणि न्यायापर्यंत सार्वजनिक प्रवेश मिळावा, यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी संविधान दिनानिमित्त न्याय बंधू अ‌ॅपचे आयओएस व्हर्जन लाँच करण्यात आले. हे अ‍ॅप 2.5 कोटी वापरकर्ते असलेल्या उमंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल.
हेही वाचा - 26/11: भविष्यातही एकतेसह संवेदनशीलता दाखविण्याचे रतन टाटांचे आवाहन
वास्तविक, केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी फेब्रुवारी 2019 मध्ये न्याय बंधू मोबाइल अ‍ॅप लाँच केले होते. देशातील सर्व लोकांना विनामूल्य कायदेशीर माहिती मिळू शकेल, असे न्याय विभागाचे उद्दिष्ट आहे. यासंदर्भात न्याय विभागाने सीएससी ई-गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेसबरोबर भागीदारी केली आहे. अँड्रॉइड प्लॅटफॉर्मवर न्याय बंधू मोबाइल अ‍ॅप विकसित केले आहे.
या अ‍ॅपद्वारे लोकांना राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण, कायदा संस्था आणि नागरी संस्था यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून कायदेशीर माहिती मिळू शकेल. अ‌ॅपचे आयओएस व्हर्जन 26 नोव्हेंबरला दुपारी 12 वाजता लाँच झाले.
हेही वाचा - आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक विमानसेवा ३१ डिसेंबरपर्यंत राहणार बंदच; डीजीसीएचा निर्णय
