भारतीय लष्कर आणि राजकारण!

लष्कराच्या मूलभूत नैतिक मूल्यांमधील सर्वात महत्त्वाचे मूल्य म्हणजे, 'राष्ट्र-राज्याचे वर्चस्व'. राष्ट्राचे रक्षण आणि कल्याण करण्यासाठी सैन्य अस्तित्वात आले आहेत. कोणत्याही लोकशाहित, राजकीय नेतृत्त्व राष्ट्राच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करते आणि त्यांच्या मताला सर्वाधिक प्राधान्य मिळायला हवे. क्लॉझविट्झ यांनी आपल्या युद्धविषयक प्रबंधात लिहीले आहे कि, 'लष्करी दृष्टिकोनाच्या तुलनेत राजकीय दृष्टिकोनाला दुय्यम स्थान देणे असंयुक्तिक ठरेल, धोरणामुळे युद्धे होतात; धोरण ही बुद्धिमान शक्ती आहे तर, युद्ध हे केवळ साधन आहे आणि हा प्रवाह विरुद्ध दिशेने नाही. परिणामी, राजकीय दृष्टिकोनाच्या तुलनेत लष्करी दृष्टिकोनाला दुय्यम महत्त्व हिच गोष्ट केवळ शक्य आहे.'

भारतीय लष्करप्रमुख जनरल एमएम नरवणे सैन्य दिनाच्या पुर्वसंध्येला एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते, 'आम्ही भारतीय संविधानाशी निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेतो. जवान असो किंवा अधिकारी, आमच्यातील प्रत्येकाने संविधानाचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली असून, आम्हाला प्रत्येकवेळी आणि आमच्या प्रत्येक कृतीत यातून मार्गदर्शन मिळो. याचाच अर्थ असा की, संविधानाच्या प्रस्तावनेत नमूद करण्यात आलेल्या न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या मूलभूत तत्त्वांची जोपासना करण्यासाठी आम्ही संघर्ष करीत आहोत.'

भारतीय लष्करातील प्रत्येक सैनिक भारतीय राज्यघटनेवर खरा विश्वास आणि निष्ठा बाळगण्याची शपथ घेतो, या बाबीवर लष्करप्रमुखांचा भर होता. सर्वांनाच ही गोष्ट माहीत आहे. परंतु लष्कराचे राजकारण करण्याचे प्रमाण अधिकाधिक वाढत असल्याचा दावा अनेकांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर लष्करप्रमुखांनी केलेल्या वक्तव्यास विशेष महत्त्व प्राप्त होते. काही दिवसांपुर्वी जनरल बिपीन रावत यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात होणाऱ्या आंदोलनांबाबत वक्तव्य केले होते. अशा प्रकारचे राजकीय वक्तव्य केल्यामुळे त्यांच्यावर विरोधी पक्ष आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात आली.

लष्कराच्या मूलभूत नैतिक मूल्यांमधील सर्वात महत्त्वाचे मूल्य म्हणजे, 'राष्ट्र-राज्याचे वर्चस्व'. राष्ट्राचे रक्षण आणि कल्याण करण्यासाठी सैन्य अस्तित्वात आले आहेत. कोणत्याही लोकशाहित, राजकीय नेतृत्त्व राष्ट्राच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिनिधीत्व करते आणि त्यांच्या मताला सर्वाधिक प्राधान्य मिळायला हवे. क्लॉझविट्झ यांनी आपल्या युद्धविषयक प्रबंधात लिहीले आहे कि, 'लष्करी दृष्टिकोनाच्या तुलनेत राजकीय दृष्टिकोनाला दुय्यम स्थान देणे असंयुक्तिक ठरेल, धोरणामुळे युद्धे होतात; धोरण ही बुद्धिमान शक्ती आहे तर, युद्ध हे केवळ साधन आहे आणि हा प्रवाह विरुद्ध दिशेने नाही. परिणामी, राजकीय दृष्टिकोनाच्या तुलनेत लष्करी दृष्टिकोनाला दुय्यम महत्त्व हीच गोष्ट केवळ शक्य आहे.'

लष्कराचे राजकीयदृष्ट्या कमी महत्त्व असणे याचा अर्थ पक्षपाती राजकीय भूमिकांचा स्वीकार करणे असा नाही. लष्करी समाजशास्त्राचे अभ्यासक मॉरिस जॅनोविट्झ यांच्या 'दि प्रोफेशनल सोल्जर' पुस्तकात म्हटले आहे की, 'लष्कराच्या व्यावसायिक वर्तनाचे राजकीय पडसाद खोलवर असतात. परंतु, पारंपरिकदृष्ट्या, प्रामुख्याने स्पष्ट राजकीय विचारसरणीमुळे अधिकाऱ्यांनी लढाई केलेली नाही. याऊलट, राजकीय हितसंबंधांमध्ये सातत्य नसणे हिच लष्करी अधिकाऱ्यांबाबत सामान्यतः आढळून येणारी बाब आहे.'

लष्कराने अराजकीय भूमिका घेण्याचे अनेक चांगले फायदे आहेत. यापैकी सर्वात प्रमुख फायदा म्हणजे व्यावसायिकता(प्रोफेशनलिझ्म). नागरी-लष्करी संबंधांच्या अभ्यासकांनी लष्कराच्या व्यावसायिकतेचा संबंध अराजकीय स्वभावाशी जोडला आहे. लष्कराला राजकारणापासून लांब ठेवल्यास व्यावसायकितेत अधिक वाढ होईल आणि व्यावसायिक लष्कराला नागरी नियंत्रण सहजपणे स्वीकारता येईल. कोणत्याही लोकशाहीत ही परिस्थिती सगळ्या बाजूंनी फायदेशीर ठरते.

येथे आणखी युक्तिवाद करणे गरजेचे आहे. राजकारणापासून लांब राहिल्याने लष्कराची व्यावसायिकता टिकून राहतेच, मात्र ती दैनंदिन धोरणात्मक आणि कारवाईसंदर्भातील निर्णयांपासून राजकारण्यांना लांब ठेवल्यानेही टिकून राहते. जर सर्व राजकारण्यांनी कोणत्याही राजकीय वादात लष्कराला ओढले नाही तर राष्ट्रीय हित जोपासले जाते. काँग्रेस नेते अधिर रंजन यांनी लष्करप्रमुखांना 'बोला कमी, काम जास्त करा' असा अप्रत्यक्ष टोला लगावला होता. हा टोला लगावण्याची अजिबात गरज नव्हती. सॅम्युअल हंटिंग्टन यांनी आपल्या 'दि सोल्जर अँड दि स्टेट' पुस्तकात लिहिले आहे की, 'जर नागरिकांनी सैनिकांना लष्करी आदर्शांचे पालन करण्याची परवानगी दिली, तर देशांना अखेर ही आदर्श आपलीशी करण्यासाठी स्वातंत्र्य आणि सुरक्षा मिळणार आहे.'

राष्ट्र रक्षणाच्या मूलभूत कार्यात लष्कराने, ज्या मूलभूत तत्त्वांवर राष्ट्राची स्थापना झाली आहे, म्हणजे देशाच्या राज्यघटनेला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. काही लोक असाही युक्तिवाद करू शकतात की, सैन्यदलावर राजकीय नियंत्रण म्हणजे सत्तेत असलेल्या सरकारशी निष्ठा बाळगणे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हा युक्तिवाद काही प्रमाणात योग्य असू शकला असता. मात्र, धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत राजकीय नेतृत्वास अंतिम निर्णयाचा अधिकार मान्य करणे हे निष्ठेचे नाही तर, व्यावसायिकतेचे लक्षण आहे. निष्ठा ही व्यक्ती किंवा राजकीय विचारसरणींशी नसून ध्येय आणि मूल्यांशी असते.

सीमारेषेवरील गोळीबारात नाही तर कारगिल आणि सियाचिनसारख्या ठिकाणी हवामानाशी सामना करताना सैनिक धारातीर्थी पडतील. दररोज ते हेच करीत आहेत मात्र, अशा खडतर परिस्थितीत ते टिकाव धरुन आहेत. कारण ते आपल्या आयुष्यापेक्षा महत्त्वपुर्ण ध्येयाची सेवा करीत आहेत आणि कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेत आला तरी, देशसेवा करण्याचा हा निर्धार कायम राहील.

तब्बल 40 वर्षे लष्करी सेवेचा अनुभव घेतल्यानंतर, लष्करप्रमुखांचे हे वक्तव्य ऐकून खुप आनंद झाला. भूतकाळातील वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये अस्वस्थ करणारी होती, यात शंका नाही. मात्र, नवे लष्करप्रमुख आपले शब्द खरे करुन दाखवतील, अशी आशा आहे. भारतीय सेना ही देशातील सर्वोत्कृष्ट संस्थांपैकी एक आहे जिचे रक्षण होणे गरजेचे आहे, कधीकधी आपल्यापासूनदेखील!