मसूद अजहरच्या मुद्द्यावरून मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर काँग्रेसचा सवाल

मागील १० वर्षांत मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी आतापर्यंत ४ वेळा प्रयत्न झाले. यात भाजप आणि काँग्रेस दोघांचेही सरकार देशात होते. मात्र, भारतात कोणतेही सरकार आले तरी चीनने व्हिटो अधिकाराचा वापर करण्याचे तंत्र बदललेले नाही.

Intro:Body:

नवी दिल्ली - पाकिस्तानी दहशतवादी संघटना जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात चीनने चौथ्यांदा खोडा घातला. यावरून काँग्रेसने मोदींच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मागील १० वर्षांत आतापर्यंत ४ वेळा मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरविण्यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र, प्रत्येकवेळी चीनच्या पाकिस्तान आणि मसूदला झुकते माप देण्यामुळे ते अपयशी ठरले.

आता काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी यामध्ये मोदींचे परराष्ट्र धोरण अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे. दहशतवादाविरोधात सुरू असलेल्या जागतिक लढाईमधला हा एक दुःखद दिवस आहे, असे सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे. मोदी कोणत्याही देशांत गेल्यानंतर तेथील राष्ट्रप्रमुखांना आलिंगन देतात. यावरून सुरजेवाला यांनी मोदींना टोला लगावला आहे. '५६ इंचांची हगप्लोमसी (गळाभेट घेण्याचे धोरण) अपयशी ठरली. पुन्हा एकदा अपयशी मोदी सरकारची परराष्ट्र कूटनीती अयशस्वी झाल्याचे सिद्ध झाले. उलट पाकिस्तान आणि चीन ही जोडगोळी भारताला डोळे वटारून दाखवत आहे,' असे ट्विट त्यांनी केले आहे.

चीनचे धोरण आणि व्हिटो अधिकार

संयुक्त राष्ट्रांच्या १५ सदस्य देशांपैकी व्हिटोचा अधिकार असलेल्या देशांपैकी चीन एक देश आहे. चीन आणि पाकिस्तानचे हितसंबंध हातात हात घालून चाललेले आहेत. तर, पाकिस्तानमध्ये कोणतेही सरकार आल्यास भारतद्वेष हे त्यांचे एकमेव धोरण असते. यामुळे चीनकडून वारंवार पाकिस्तानच्या दहशतवादाला खतपाणी घालण्याच्या धोरणाकडे काणाडोळा केला जात आहे.

मागील १० वर्षांत मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यासाठी आतापर्यंत ४ वेळा प्रयत्न झाले. यात भाजप आणि काँग्रेस दोघांचेही सरकार देशात होते. मात्र, भारतात कोणतेही सरकार आले तरी चीनने व्हिटो अधिकाराचा वापर करण्याचे तंत्र बदललेले नाही. सध्या लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील प्रत्येक घटनेचा 'वापर करण्याचे' राजकारण सर्वच पक्षांकडून सुरू असल्याचे चित्र आहे.

पुढील किमान ६ महिन्यांपर्यंत मसूदवर ही कारवाई शक्य नाही

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या '१२६७ अल कायदा सँक्शन्स कमिटी'कडे मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव फ्रान्स, ब्रिटन आणि अमेरिकेने २७ फेब्रुवारीला मांडला होता. समितीच्या सदस्यांना प्रस्तावावर आक्षेप घेण्यासाठी १० दिवसांचा वेळ देण्यात आला होता. ही मुदत बुधवारी न्यूयॉर्कच्या स्थानिक वेळेनुसार दुपारी तीन वाजता (भारतीय वेळेनुसार गुरुवारी रात्री साडेबारा वाजता) संपणार होती. ही मुदत संपण्याच्या केवळ काही वेळ आधी चीनने या प्रस्तावावर व्हिटो अधिकाराचा वापर करत आक्षेप घेतला.

संयुक्त राष्ट्रांतील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनने या प्रस्तावावर पडताळणी करण्यासाठी आणखी वेळ मागितला आहे. हा आक्षेप ६ महिन्यांपर्यंत वैध आहे. तसेच, तो पुढे आणखी ३ महीने वाढवता येतो. यानुसार, पुढील किमान ६ आणि जास्तीत जास्त ९ महिन्यांपर्यंत मसूदवर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याची कारवाई करणे शक्य नाही.